Nepal Face
  • शनिबार, ९ साउन २०८३
  • कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ


    आइतबार, साउन ७ २०८०
    1.7K
    Shares
    नेपाल फेस
  • ३ मिनेट पाठ
  • विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा आज (आइतबार) देखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ सुरु हुँदैछ ।

    कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको उक्त रिटमा आजबाट सर्वाेच्चमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको स्रोतले जनायो।

    सभामुखको पनि समर्थनमा गत असार २१ गते थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि असार २२ गते एमाले संसदीय दलका नेता कार्की वर्तमान सरकार गठन अवैधानिक भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश माग गर्दै सर्वाेच्च गएका थिए ।

    सर्वाेच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको असार २७ गतेको इजलासले सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिँदै साउन ३ गते भित्र मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतम र प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । इजलासले यही साउन ३ गते भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिका कागजात झिकाउन आदेश दिँदै साउन ७ गते -आज)बाट निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश गरेको थियो ।

    सर्वाेच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमले लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । तीनै जनाले पेश गरेको जवाफमा सरकार गठन वैधानिक तरिकाबाट भएको दाबी गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

    मुख्यमन्त्री थापाले संसदको विषयमा अदालतले न्यायीक हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर पनि गरेका छन् । अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा मुख्यमन्त्री थापाले सभामुखको रुपमा नभई संसदको रुपमा बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् ।

    कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

    थापाले भने सांसदको रुपमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् । यसमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको जिकीर छ । उनले भनेका छन्, ‘प्रदेशसभामा बहुमत रहेको वा नरहेको भन्ने परीक्षण गर्नुपूर्व नै प्रदेशसभाको अधिकारलाई कुन्ठित गर्नेगरी सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले यस विषयमा न्यायीक हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

     

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार