न्याम्सको भीसी नियुक्ति प्रकरणः कांग्रेस र माओवादीमा रस्साकस्सी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स)का कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कुलपतिको सल्लाहबिनै न्याम्सको निमित्त उपकुलपति(भीसी)मा डा. भूपेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्ति गरेपछि प्रचण्ड रुष्ट भएका थिए । आफ्नो सल्लाहबिना भीसी नियुक्तिमा जथाभावी निर्णय गरी निमित्त दिएपछि उनी रुष्ट भएका हुन् ।

भीसी नियुक्तिका लागि छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा बढीमा १५ दिन समय लाग्नसक्छ तर विपत्ति नै आएजस्तो सिफारिस समिति बनाउन क्रियाशील हुनुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्री निमित्त भीसी नियुक्तिमा लाग्दा प्रक्रियामा बिलम्ब हुन पुगेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री तथा कुलपति प्रचण्डले भीसी नियुक्तिका लागि स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिसकेका छन् ।

समिति गठन भएलगत्तै भीसी नियुक्तिका लागि योग्य उम्मेदवारहरुसँग आवेदन माग गरिएको छ । भीसी नियुक्ति प्रक्रिया ढिलोगरी निमित्तबाटै काम चलाउन खोज्ने मन्त्री र न्याम्सको स्वार्थ समूहको योजना बिफल भएको छ । न्याम्सको भीसी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेपछि त्यो समूह जसरी भए पनि बस्नेतलाई नै उपकुलपति बनाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेको छ । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि न्याम्समा पदाधिकारी नियुक्ति सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाका आधारमा हुँदैआएको छ ।

न्याम्समा उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार, निर्देशक र डिन पद महत्वपूर्ण मानिन्छन् । उक्त पदहरु भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदैआएका छन् । प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, स्वास्थ्य मन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान छ । पछिल्लो समय कुलपति र सहकुलपति अलग अलग पार्टीको हुँदैआएका कारण भीसी नियुक्तिमा किचलो हुने गरेको छ । अहिले कुनै पनि हालतमा भीसी माओवादीले पाउनुपर्ने अडान एकातिर छ भने अर्कोतर्फ सहकुलपतिले सिफारिस गर्ने भएका कारण कांग्रेस निकटहरुलाई मात्र पार्ने खेल भइरहेको छ ।

सिफारिस अघि नै कांग्रेसइतरकालाई छाँटेर पार्दै नपार्ने दाउमा मन्त्री र उनका आसेपासेहरु लागेका छन् । न्याम्सको औषधि उपकरण माफिया र आजीवन कांग्रेसको नाममा ब्याज खाइरहेका कर्मचारीहरु भने अहिलेकै निमित्त भीसी बस्नेतलाई नै नियुक्ति गराउन लागिपरेका छन् । यदि भीसी माओवादीलाई छाड्ने हो भने अन्य ३ पद कांग्रेसलाई दिन सकिने खालको प्रस्तावमा पनि छलफल भइरहेको बताइन्छ ।