नेपालका तीन राष्ट्रपति, तीन ठूला अक्षम्य गल्ती

रेशम पराजुली ‘पौरख’

२०४७ सालको संविधान विस्थापित भएसँगै नेपालमा राष्ट्रपति भएका दुई राम र एक विद्या(डा. रामवरण यादव, रामचन्द्र पौडेल र विद्यादेवी भण्डारी) तीनै जनाले कुनै न कुनै रूपमा संविधान मिचेको देखिन्छ । फरक यतिमात्र हो कि कसैले नगर्नुपर्ने काम कुरा गरेर त कसैले गर्नुपर्ने काम कुरा नगरेर ।

१. २०६४ सालको आमनिर्वाचनमा पाएको स्पष्ट बहुमतले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मा उन्माद चढ्यो । प्रचण्डले नेपाली सेनामा ठूलो संख्यामा माओवादी लडाकु समायोजन गरेर सेनामा कब्जा जमाउने आफ्नो रणनीतिमा बाधक देखिएका तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्मागंत कटुवाललाई २०६६ बैशाख २० मा हटाएर आफ्नो निकटका कुलबहादुर खड्कालाई निमित्त प्रधानसेनापति बनाए । प्रतिशोधको भावनाले ग्रस्त भएर उनले कटुवाललाई हटाए । कटुवाललाई हटाएपछि देशमा उत्पन्न अन्योल र अराजकताको अवस्थामा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादबले संविधान मिचेरै भए पनि मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयविरुद्ध रुक्मांगत कटुवाललाई पुनः प्रधानसेनापति बनाएको प्रकरण । (संविधान उल्लंघन गरी कटुवालको पुनर्बहाली)

२.सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदका दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष २०७९ साउन १२ गते पठाइयो । उक्त बिधेयक उनले २०७९ साउन २९ मा प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचार गर्नका लागि संसदमा फिर्ता पठाइन् । सोही विधेयक कुनै संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरी दोस्रोपटक २०७९ भदौ २० गते राष्ट्रपति समक्ष पठाएकोमा १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा नगरी संविधानको प्रावधानको धज्जी उडाएको प्रकरण । (संविधानअनुसार प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने तर नगरेको)

३. १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनेर पनि प्रधानमन्त्री हुन नसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता नेकपा माओवादीको भर्याङ चढेर एकै पटकमा राष्ट्रपति बन्न सफल भए । राष्ट्रपति समक्ष १२ जेठ, २०८० मा गलत बाटोबाट पुगेको उही ९ महिना पुरानो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक उनले हठात् प्रक्रिया नपुगी प्रमाणीकरण गरिदिएको वर्तमान प्रकरण । (संविधानअनुसार गर्नुपर्ने तर हतारमा गलत बाटो प्रयोग गरेको)

यद्यपि यी तीनवटै प्रकरण संविधानसम्मत छैनन् । तर पनि यी कार्यमध्ये कुन कार्य असल नियतले राष्ट्रको हितका खातिर गरिएका थिए ? कुन कार्य आफ्ना मानिस र राजनीतिक पाटीलाई पृष्ठपोषण गर्न गरिएको थियो ? भन्ने कुरा विश्लेषण गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

यीमध्ये पहिलो प्रकरणलाई हेर्दा यदि राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले रुक्मांगत कटुवाललाई प्रधानसेनापतिमा पुनस्र्थापित नगरेको भए देश गृहयुद्धमा जानसक्ने या सैनिक ‘कू’ हुने सम्भावना राजनीतिक विश्लेषकबाट आँकलन गरिएको थियो । जुन दुर्घटनालाई राष्ट्रपतिको सुझबुझपूर्ण निर्णय अर्थात् Bold Decision ले पार लगायो । यस कार्यलाई नेपाली जनताले असल नियतले गरिएको कार्यको रुपमा लिने गर्दछन् ।

संविधान मिचिएको दोस्रो घटना हो, विद्यादेवी भण्डारीको कदम । संविधानमा नै नभएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले पारित गरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी संविधानको धज्जी उडाएको प्रकरण । यस प्रकरणलाई कुनै व्यक्ति विशेष र पार्टी विशेषको क्षणिक फाइदाका लागि संविधानलाई मिचेको भन्नलाई हिचकिचाउनु पर्दैन ।

तेस्रो भनेको हालको नागरिकता विधेयकमा भएको अप्रत्याशित प्रमाणीकरण । संविधानले गर्न भनेको तर गलत बाटो प्रयोग गरी प्रक्रिया पूरा नगरी गरेको कार्यका रुपमा यसलाई लिइएको छ । नियमानुसार संसदमा सो विधेयक प्रवेश गराई बिल पास गराई गर्न सकिने बहुमत हुँदाहुँदै कसैलाई म तेरो पक्षमा काम गर्दैछु भन्ने बनाउन र राष्ट्रप्रमुखको भारत भ्रमणलाई थप उर्जा दिनका लागि अझ जनबोलीलाइ सापट लिँदा कोशेली पठाउन र राष्ट्रपति बनाएको गुन तिर्नकै लागि मुख्य दुई पार्टीको हितका लागि हतारमा प्रमाणीकरण गरेको देखिन्छ ।

यसरी राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था पटक पटक विवादमा तानिनुका पछाडिको रहस्य खोतलेर हेर्न हो भने संविधानले गरेको व्यवस्थालाई केलाउनुपर्ने देखिन्छ ।  नेपालको वर्तमान संविधान (२०७२)ले राष्ट्रपतिलाई पूर्ण कार्यकारी(राजतन्त्र र संबैधानिक राजतन्त्रको समयका राजाहरूको हैसियत) र पूर्ण आलङ्कारिक (Rubber Stamp) मात्र नभई यी दुईबीचको वर्णशंकर(हाइब्रिड)को रुपमा राखेको पाइन्छ । किनकि राष्ट्रपतिलाई एकातर्फ संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकको रूपमा लिएको छ (धारा ६१ को उपधारा(४) भने अर्कोतर्फ कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीका साथ व्यवस्था भएको बाहेक अन्य राष्ट्रपतिले गर्ने जुनसुकै कार्य मन्त्रीपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । (धारा ६६ को उपधारा(२) भनि खुम्चाएको छ ।

त्यसैगरी धारा ७५ अनुसार नेपालको कार्यकारी अधिकार मन्त्रीपरिषद्मा रहनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाललाईलाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई निमित्त प्रधानसेनापतिमा नियुक्त गर्दा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले उल्ट्याए । रुक्मांगत कटुवाललाई प्रधानसेनापतिमा ब्यूँझाउने कठोर निर्णय हुँदा राष्ट्रपति केवल Ceremunial /Rubber Stamp मात्रै हुन् त ? कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्दा माथि देखिंदैनन् त । यही प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पदबाटै राजीनामा दिई कोर्ष नै परिवर्तन हुन पुगेको र आजसम्म जनविश्वास गुमाई बहुमतीय सरकार बनाउन नसकेको तीतो सत्यलाई भुल्न सकिएला र ?

संविधानमा भएको यही दोहोरो व्यवस्थाले गर्दा संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र एकताको प्रतीकको रूपमा रहनुपर्ने संस्था कहिले संविधानको प्रावधान मिचेर कार्यकारीको भूमिका र कहिले ]  Rubber Stamp को रुपमा देखा परेर विवादको भूमरीमा रूमलिएको देखिन्छ । कतिपय कुराहरू राजनीतिक आँखाबाट हेर्दा उचित र जायज देखिएता पनि कानूनका आँखाले हेर्दा राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित संस्थाबाट यस प्रकारका संवैधानिक गल्ती बारम्बार दोहोरिरहनु कानूनविपरीत मात्र नभई राज्यकै लागि अभिशाप बन्न पुग्दछ । यस्ता प्रकारका गल्तीहरू सच्याउन संविधानको संशोधनबाट मात्र सम्भव छ । राष्ट्रपतिको भूमिकालाई प्रष्ट गरी राष्ट्रपतिलाई विवादबाट टाढा राख्नु आजको आवश्यकता पनि हो ।