ओलीको प्रश्न- २३ महिना संवैधानिक परिषद् नबोलाउने, प्रधानन्यायाधीश चाहियो कि चाहियो भन्ने?

काठमाडौं। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मौजुदा सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको आरोप लगाएका छन्।

आजको प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनसँग गाँसिएका र आफूलो थालनी गरेको काम समेत यो सरकारले गर्न नसकेको बताएका हुन्।

‘संघीयता कार्यान्वयनमा सफलता मिलेको बताइएको रहेछ, कसैसँग सल्लाह नगरेपछि सफल हुन्छरु राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक नै बसेन, संघीय भावनालाई समातिएकै छैन। बजेट बनाउने बेला भयो, प्रदेश स्थानीय तहसँग कुनै सोधपुछ छैन, दायरा बढाएरसमन्वय गरेको थिएँ, त्यो अहिले हुन सकेन,’ ओलीको आरोप थियो।

यो २३ महिना संवैधानिक परिषद्को बैठक किन बोलाइएन एक पटक पनि रु एउटा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएर छाडिदिनेरु महाभियोगको प्रस्ताव निर्णयार्थ जान नदिनेरु यस बदनियतपूर्ण ढंगले काम गरेर अनि लोकतन्त्र हुन्छरुयसरी समयमा, न्यायिक र न्यायोचित ढंगले कामहरू हुन्छन् रुकमीकमजोरी आफू गर्ने दोष अरूको टाउकातिर लगाइदिने? यो खालको परिपाटी छाड्नुपर्छ, संवाद सहमति र सहकार्यको बाटोतिर राष्ट्रिय राजनीतिलाई फर्काउनुपर्छ,’ उनले दाबी गरे ।