गाँजा खेतीलाई नियमनसहित खुला गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उपयोगका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता सरोज अधिकारी तथा नेपाल फर्म व्यवसायी सङ्घका ऋगेन्द्र गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुर्वा गर्दै न्यायाधीश डा।नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजाको पूर्ण गैरअपराधीकरण र मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको मागलाई विधायिकाको क्षेत्राधिकार भन्दै खारेज गरे पनि औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दायराभित्र रही आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि जारी गर्नू भनेको छ ।

साथै, अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा कृषि र बागबानी र औद्योगिक कच्चा पदार्थ उत्पादनका लागि व्यावसायिक खेती, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री–वितरण तथा निकासी–पैठारीका लागि अनुमति–इजाजतपत्र दिने व्यवस्था मिलाउनू भनेको छ । गैरकानुनी खेती, उत्पादन, ओसारपसार र दुरुपयोग रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्नू भनी परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, तुलनात्मक अभ्यास र सामाजिक–आर्थिक पक्षको गहन व्याख्या गरेको छ । ५० वर्षसम्म नियमावली नबनाउनु राज्यको दायित्वबाट विमुख भएको औँल्याएको छ । लागू औषध ९नियन्त्रण० ऐन, २०३३ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्ने’ भन्ने शब्दावली रहेको छ ।

अदालतले कानुनमा प्रयोग भएको ‘सक्ने’ शब्दको विशद व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘ऐन बनेको झन्डै पाँच दशकसम्म नियम नबनाएका कारण ऐनको व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुन नसकी निष्क्रिय वा निष्प्रयोजित हुन पुगेको देखियो । कानुनमा ‘सक्ने’ शब्द प्रयोग हुँदैमा अनन्त कालसम्म नियम नबनाउने छुट सरकारलाई हुँदैन । ‘सक्ने’ भन्नुको अर्थ सरकारले सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विधायिकी अपेक्षा र दायित्व हो ।’

साथै, नेपालको कानुनले गाँजामाथि निरपेक्ष प्रतिबन्ध लगाएको छैन भनी व्याख्या गरेको छ । अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै गाँजालाई अफिम वा कोकासरह पूर्ण निषेध नगरिएको उल्लेख गरेको छ । दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा नेपालको पश्चिमी पहाडी भेगमा आफैँ उम्रने जङ्गली गाँजाबाट निश्चित समयका लागि चरेस उत्पादन, सङ्कलन र बिक्री गर्न नियम बनाएर अनुमति दिन सकिने व्यवस्था ऐनमै छ ।

दफा ५ र ५ (क) मा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा औषधोपचारका लागि गाँजा खरिद, सेवन र बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था छ । दफा ६ मा सरकारी निर्देशन र नियन्त्रणमा रही कुनै पनि संस्थाले औषधि वा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि गाँजा खेती, उत्पादन र निकासी गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी आधार विद्यमान छ । दफा १९ मा थोरै मात्रामा निजी उपयोगका लागि राखेको अवस्थामा पहिलो पटक मुद्दा नचलाई कागज गराएर छाड्न सकिने व्यवस्था छ ।

विपक्षी निकायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कारण गाँजा खुला गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । अदालतले त्यसलाई तथ्यहीन ठहर गर्दै व्याख्या गरेको छ । धारा २८ को छुटमा लागु औषधसम्बन्धी एकल महासन्धि १९६१ को धारा २८ (२) ले औद्योगिक प्रयोजन (रेशा र बीउ)तथा बागवानीका लागि गरिएको खेतीमा महासन्धिका प्रतिबन्धहरू आकर्षित नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

साथै, नेपालले २९ जुन १९८७ मा उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्दा धारा ४९ बमोजिम गैर–औषधीय ९ल्यल–mभमष्अब०ि प्रयोजन र व्यापारका लागिसमेत आरक्षण राखेको थियो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नेपालमा नियन्त्रित खेती र औद्योगिक उपयोग रोकेको छैन ।