बाटो नभएको ठाउँमा पुल निर्माणः सचिवदेखि सडकका दुई हाकिमबिरुद्ध मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । बाटो नभएको स्थानमा पुल राखेर जनताको करको पैसा दुरुपयोग गर्ने प्रदेश यातायात मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश सडक कार्यालय र पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुखलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा, प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सी.डी.ई.ओमराज ढुङ्गाना उपर अख्तियारले आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

गोरखा नगरपालिका वडा नं ३ जरेवरस्थित दरौदी नदीमाथि तत्काल बाटो नभएको स्थानमा पुल राखेर जनताको करको पैसा दुरुपयोग गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मरहट्टाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानूनविपरीत थप गरेको, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन, पुल डिजाइन गराउन स्वीकृत गर्नुका साथै सो दरौदी खोला पुल, जरेवरको निर्माण कार्य गराउने निर्णय गरेका थिए ।

सचिव मरहट्ठाले निर्णय गरी मन्त्रालयस्तरबाट उक्त पुलको छनौट गराई कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिको लागि प्रदेशसभामा पेश गरी राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गरी आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरेको कार्य गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएकाले उक्त दफामा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३(१)र दफा ३(१) (झ) बमोजिम ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार ६ सय ७१ रूपैया ५४ पैसा बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुन एवं सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानीनोक्सानी भएको बिगो उनबाट असुलउपर गर्न माग गरिएको छ ।

प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले गुरुयोजना, ग्रामीण सडक, शहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई जरेवरस्थित दरौदी खोला पुलको डिजाइन गरेकाले सोवापत ५ लाख ७१ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना मागिएको छ ।

त्यसैगरी, पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुङ्गानासँग भने कैद संजायमात्र माग गरिएको छ ।