काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको कल्याण कोष अन्र्तगत सञ्चालित पेट्रोल पम्पमा १ करोड ८ लाख ९९ हजार १ सय ८४ रुपैंयाँ हिनामिना गर्ने प्रहरी सहायक निरीक्षक(असई) दिलीप कार्कीलाई पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाल र उनीपछिका ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले जोगाएको खुलेको छ । खनालकै कार्यकालमा उनले सफ्टवेयरमा प्रवीष्ट(इन्ट्री) नगरी उक्त रकम हिनामिना गरेको लेखापरीक्षणका क्रममा खुलेको थियो । लेखापरीक्षक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जीवन पौडेलले नै पम्पबाट प्राप्त आम्दानी इन्ट्री नगरेको फेलापारेका थिए । प्रहरी कल्याणकोषले छानबिन समिति बनायो । समितिले उक्त रकम असई कार्कीले इन्ट्री नगरी हिनामिना गरेको प्रतिवेदन दियो ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि पूर्वआइजीपी खनालले असई कार्कीलाई तिर्नु भने । कार्कीले करिब ८० लाख बुझाइ पनि सकेका थिए । खनालपछि ज्ञवाली आए । ज्ञवालीले पनि रकम तिराउनेतिर नै लागे । कल्याणकोष अन्तर्गतको पेट्रोलपम्पका असई कार्कीलाई नै सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्नका लागि विश्वास गरी छाडिएको थियो । जुन विश्वासको गलत फाइदा उठाउँदै उनले रकम नै इन्ट्री नगरी १ करोड ८ लाख हिनामिना गरेका थिए । पूर्वआइजीपी खनाल र ज्ञवालीले उनलाई जोगाउन खोजे पनि वर्तमान आइजीपीले उनलाई जोगाउनेतिर भन्दा छानबिन समितिको रिपोर्टसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीका लागि पठाइदिए । अख्तियारले शुक्रबार असई कार्कीका बिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
असई कार्की हवल्दार हुँदादेखि पेट्रोलपम्पमा कार्यरत थिए । लामो समयसम्म आर्थिक कारोबार हुने ठाउँमा राख्दाको परिणाम कार्की हुन् । आवधिक सरुवाको नीति लागू नगर्दा कार्की प्रकरण दोहोरिने गरेका छन् । २०६० को दशकमा पेट्रोलपम्पको पैसा त्यहाँका लेखापाल र कर्मचारीले घरजग्गा वा मिटरब्याजमा समेत लगाउने गरेको घटना प्रकाशमा आएको थियो ।
अहिले सफ्टवेयरमा इन्ट्री नगरी हिनामिना गरेको खुलासा भएको छ । प्रहरीमा सुशासनको पक्षमा देखिएका आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले पेट्रोलपम्पको आम्दानी इन्ट्री नगर्नेलाई उन्मुक्ति नदिई अख्तियारमा पठाएर उनी प्रहरीभित्र अनियमितता गर्नेहरुलाई सचेत हुने अवसर पनि दिएका छन् । असई कार्कीले १ करोड ८ लाख इन्ट्री नै नगरी हिनामिना गर्ने कार्यमा कल्याणकोषका हाकिमहरुको पनि मिलेमतो त थिएन भन्ने बिषयमा पनि प्रहरी नेतृत्वले छानबिन गरी पारदर्शीता अपनाउनुपर्छ । एक असईले मात्रै हाकिमको संकेतविना करोड हिनामिना गर्न नसक्ने भएकाले यसमा सत्यतथ्य छानबिन गरी आर्थिक बर्ष २०७४–०७५ र २०७५–०७६ का कल्याणकोषका प्रमुखलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
