जबरालाई‘स्वीकार नगर्ने’ भन्दै बारका वकिल सर्वोच्चको मूल गेटमा 

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पठाएसंगै जबरा बुधबारनै प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पुन: सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिएको छ । 

संघीय संसदका महासचिवले जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु असंवैधानिक भएको बताउँदै राणालाई छेक्न बारका वकिल सर्वोच्चको गेटमै बसेका हुन्। 

बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बार पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायत पनि धर्नामा छन् ।बारकाअध्यक्ष चन्डेश्वर श्रेष्ठले संसद सचिवालयले राणालाई दिएको पत्र गलत भएको भन्दै उनीमाथिको महाअभियोग निष्क्रिय हुनै नसक्ने बताएका थिए ।

चोलेन्द्रविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । साथै महाभियोगमाथिको कारवाही नटुंगिँदै संसदको कार्यकाल सकिएपछि २०७९ असोज १ गते महाभियोग सिफारिश समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाले उक्त विषयलाई अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव जिम्मा लगाएको थियो ।