महाअभियोग सिफारिस समितिमा जबराको बयान

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का सदर गर्ने काममा आफूले गल्ती गरेको स्विकार गरेका छन् ।

आज आइतवार  प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बयान दिने क्रममा उहाँले सो कुरा स्विकार गरेका हुन्। समितिका सदस्यहरुले सोध्नु भएका सो सम्बन्धि प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले रजिष्ट्रारले सदर गर्नुपर्ने सो फाईल आफूले सदर गरेर गल्ती गरेको बताए ।

सो क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्ण पौडेलले सहयोग गरेको पनि जबराले बताएको समितिका सदस्य समेत रहेका  काँग्रेस नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा उनले गरेको गैरकानुनी अथवा अधिकार नभएका कुराको अधिकार प्रयोग गरेर काम गरे । किनभने प्रधानन्यायाधीशलाई भवन निर्माण सम्बन्धि ठेक्का सदर गर्ने कानुनतः कहीँ पनि प्रावधान छैन । तर उनले  ठेक्काको  फाईल तानेर आफैंले सदर लेखेका छन् । त्यो प्रमाण आफैंले पनि देखाए। त्यहाँ उनले के  भने–मलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि सहयोग गरेका छन् ।  उनले  नै सहयोग गरेका कारण पनि म सफल भएको हो । मैले सदर गरेको हुँ । स्वभाविकै रुपमा त्यो रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने हो । त्यहाँ अर्को पनि कानुनी व्यवस्था कार्यालय प्रमुख पनि रहेकाले साईन गरेको हुँ । तर, रजिष्ट्रारले नै गर्ने हो भनेर स्विकार गरेका छन् ।’

 

बैठकमा जबरामाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धि प्रश्नहरु सोधिएको थियो । यसैबीच, समितिले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको डकुमेन्टेशनको काम भने यही भाद्र २८ गते –पर्सी० देखि सुरु गर्ने महाअभियोग सिफारिस समितिले जनाएको छ । समितिका सदस्य एवम् एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले उनीमाथि  लगाइएको अभियोग पुष्टि हुनेखालका डकुमन्टहरुको व्यवस्थापन गर्ने काम पर्सी २८ गतेबाट सुरु गर्ने योजना तय गरिएको बताए ।

 

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने काममा ढिलाई भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।