Nepal Face
  • आइतबार, १० साउन २०८३
  • गाई चिह्न नपाएपछि कमल थापाको आक्रोश, अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण 


    मंगलबार, भाद्र २१ २०७९
    1K
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • ३ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई गाई चिह्न नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ । गाई चिह्न नदिएपछि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आक्रोस प्रकट गरेका छन् । सामाजिक संजालमा उनले अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन् । कमल थापाले चलखेल, दबाब र ‘सेटिङ’ ले संवैधानिक अंगहरुलाई प्रभावित गर्छन् भन्ने उदाहरण गाई चिह्न खारेज गर्ने फैसलालाई लिएको उल्लेख गरेका छन् । 

     थापाले लेखेका छन्–अदालतको फैसला शिरोधार्य छ ।

    तर,गाई चिन्ह नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदरगर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ । चुनाव चिन्ह रोज्न पाउने दलको सार्वभौम र कानुनी अधिकार कुण्ठित भयो । चलखेल, दवाव र ‘सेटिङ’ ले कसरी संवैधानिक अंगहरुलाई प्रभावित गर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो फैसला ।

    कुन कानुनमा टेकेर सर्वोच्च अदालतको आफ्नै दुई अन्तरिम आदेश उल्टाउने काम न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गर्यो, यसको जवाफ उहाँहरुले दिनुपर्नेछ । ओठें जवाफ दिन सकिएला, तर उहाँहरुको अन्तर्आत्माले उहाँहरुलाई जीवनभर पोलिरहने छ ।

    झण्डामा गाई राख्न पाइने चुनाव चिन्ह बनाउन नपाउने ! ‘निर्वाचन आयोग र अदालतको वाह ! क्या गजबको निर्णय र न्याय !

    अदालत र निर्वाचन आयोगलाई मेरो चुनौती छ–कुन कानुनले गाई चिन्ह नपाउने लेखेको छ ? दलले आफ्नो चिन्ह रोज्न र परिवर्तन गर्न कुन कानुनले रोकेको छ ? देखाउनुहोस्, जनताले पनि हेरोस्, बुझोस् ।

    अदालतको फैसला मान्नु बाध्यता छ । मान्छु ।

    देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी हिन्दूवादी शक्ति बन्न नदिन तथा सनातन धर्म संस्कृति र परम्परा कमजोर बनाउन भैरहेको देशीविदेशी शक्तिहरुको सुनियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गतकै एउटा कडी हो राप्रपा नेपाललाई गाई नदिने निर्णय । तर, हामी हतोत्साहित वा विचलित भएका छैनौं । अदालत, संवैधानिक अंग र राज्यव्यवस्थामा रहेका यस्ता विकृतिका पर्खालहरु भत्काएर अझ उच्च मनोबल, दृढता र सक्रियताका साथ अघि बढ्ने छौँ । भ्रष्ट प्रवृत्ति र शक्तिका पुजारीहरुको भण्डाफोर गर्नेछौँ ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार