निरु पालको प्रश्नः आदिवासी जनजाति आयोग हुँदाहुँदै आदिवासी प्रतिष्ठान किन चाहियो ? 

काठमाडौं । संसदीय समितिले आदिवासी, जनजातिहरुको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरुको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखिकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले आदिवासी, जनजातिहरुको उत्थानका लागि नीतिगत र कार्यगत क्षेत्रमा योगदान पुग्नेगरी उनीहरुको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरुको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न सो आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । 

राज्यको सांस्कृतिक सम्पदा र नागरिकको सामुदायिक पहिचानका विषय पनि भएकाले उनीहरुको भाषा, कला, संस्कृति, परम्परा आदिको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुनेगरी त्यसको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न सो आयोगलाई निर्देश गरिएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् । सो आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृति उस्तै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो दोहोरो संरचना राज्यको लागि आवश्यक भए–नभएको पहिचान गर्न–गराउन नेपाल सरकारलाई सचेत समेत गराएको छ । 

उस्तै प्रकृतिका देखिने सो आयोग र प्रतिष्ठान आवश्यक छ वा छैन भन्ने निक्र्यौल गर्न पनि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनिएको पनि समितिकी सभापति पालले बताइन् । उनले भनिन्–‘आदिवासी, जनजातिको भाषा, कला, संस्कृति, संस्कार तथा परम्परा, रहनसहन, भेषभूषाको निरन्तर अभ्यास प्रचलनले उनीहरुलाई पहिचानलाई जोगाइराखेको छ । हाम्रा भाषा, कला, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, रहनसहन, भेषभुषाको विविधतायुक्त उपस्थिति राज्यको सांस्कृतिक सम्पत्ति भएको र नागरिकको सामूदायिक पहिचानका विषयबस्तु पनि भएको हुनाले तिनको संरक्षण, प्रवद्र्धन, सञ्चार र कीर्तिको रक्षाका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखिकरण गर्न र सो सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत तथा कार्यगत योगदान पुग्नेगरी कार्य सम्पादन गर्न समितिको यो बैठक आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।

 संवैधानिक आयोगको रुपमा आदिवासी जनजाति आयोग नै क्रियाशील रहेको अवस्थामा उस्तै उद्देश्य र कार्यक्षेत्रसहित आदिवासी, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ द्वारा गठित सो प्रतिष्ठानको विद्यमानताले उस्तै प्रकृतिको कार्यको लागि राज्य स्रोतको दोहोरो लगानी देखिन जान्छ । यस्तो अवस्थामा आदिवासी, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको औचित्य एवम सान्दर्भिकतामा समेत प्रश्न उठने गरेको पाइन्छ ।

 समितिको यो बैठक संवैधानिक आयोगको विद्यमानतामा लगभग समानान्तर उद्देश्यको प्रतिष्ठानको उपस्थिति कति आवश्यक छ ? शीघ्र अध्ययन गरी एकै प्रकृतिको कार्यको लागि दोहोरो संरचना आवश्यक भए–नभएको पहिचान गर्न, गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’
 
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संवैधानिक आयोगहरुले आवश्यक समन्वय गरेर काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । 
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापामगरले आदिवासी जनजाति समुदायको हितको प्रवद्र्धन हुनेगरी आवश्यक अध्ययनको कामलाई अघि बढाउन आदिवासी जनजाति आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले संवैधानिक आयोगहरुले आपसी समन्वय गरेर आ–आफनो कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
 
नेकपा (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले राज्यमा समान प्रकृतिका संरचनाहरु आवश्यक नहुने भएकाले त्यस सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखे । उनले आदिवासी, जनजातिहरुको पहिचान हुनेगरी अध्ययन, अनुसन्धानको काम गर्न आदिवासी जनजाति आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
 
यता, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आयोगले आफनो जिम्मेवारीलाई कामकाजी ढंगले सम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले संवैधानिक आयोगहरु र त्यसका पदाधिकारीहरु तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर आएकाले उनीहरुले आफनो जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा विश्वस्त हुन पनि समितिलाई पटकपटक आग्रह गरे । 
 
अध्यक्ष थापामगरले संवैधानिक आयोगहरुलाई चलायमान बनाउने काममा सरकारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने बताए ।