सार्वजनिक यातायातमा मनलाग्दी भाडाबृद्धि, विकास समितिद्वारा अनुगमन गर्न निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले सार्वजनिक यातायातले यात्रुहरुसँग मनलाग्दी भाडा असुल गरेको विषयमा तत्काल संस्थागत संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  

सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट–मुग्लिन र मुग्लिन–पोखरा सडकको वर्तमान कार्यप्रगतिको विषयमा योजना प्रमुख र भौतिक यातायात मन्त्रीसँगको छलफलपछि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खडकाले यस्तो निर्देशन दिएकी छन् । 

समिति बैठकमा सभापति खडकाले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनले यात्रुहरुसँग मनलाग्दी भाडा लिने गरेको गुनासो आएको बताइन् । उनले सडक सीमा अतिक्रमण गरी सडक सीमाभित्र बनाएका घर टहरा तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

सभापति खडकाले देशका मुख्य सडकहरुमा बाढी पहिरोका कारण बन्द रहेका सडकमा तत्काल पहिरो हटाउन पनि निर्देशन दिइन् । उनले राष्ट्रिय गौरव तथा अन्य राष्ट्रियस्तरका सडकहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काममा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा न्यून कार्यप्रगतिलाई ध्यानमा राखी निर्माणाधीन नारायणघाट– मुग्लिन र मुग्लिन–पोखरा सडक स्तरोन्नतिको कार्य निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

उनको भनाइ यस्तो छ–‘सडक सीमा अतिक्रमण गरी सडक सीमाभित्र बनाएका घर टहरा हटाउन तथा देशका मुख्य सडकहरुमा बाढी पहिरोको कारण बन्द रहेका सडकमा तत्काल पहिरो हटाउन समिति भौतिक तथा उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ । राष्ट्रिय गौरव तथा अन्य राष्ट्रियस्तरका सडकहरुको निर्माण तथा स्तर उन्नतीको काममा भइरहेको ढिलासुस्ति तथा न्यून कार्यप्रगतिलाई ध्यानमा राखि निर्माणाधिन नारायणघाट–मुग्लिन र मुग्लिन–पोखरा सडक स्तरोन्नतिको कार्य निर्धारित समय र गुणस्तरीय बनाएर तीब्र रुपमा अगाडि बढाउन भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।

नेपालको भूबनावटका कारण विभिन्न भागहरुमा अपनाउँदै आएको परम्परागत दृष्टिकोणको कारण हाम्रा विकासका पूर्वाधारहरु दिगो र गुणस्तर हुन नसकेको अर्थाथलाई ध्यानमा राखी वातावरण,प्रविधि मैत्री र गुणस्तरीय विकास निर्माण सहित दीर्घकालीन समाधान सहितको विकास निर्माणको उपयुक्त महल अवलम्वन गरी तत्काल अध्ययन गरी कानून ल्याउन समिति नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको कार्यलय र भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ । 

सार्वजनिक यातायातको भाडादर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन समेत वैज्ञानिक ढङ्गले स्वचालित प्रणाली अपनाएको भए पनि सार्वजनिक यातायातले मनोमानी रुपमा भाडा असुल्ने सर्वसाधरणको गुनासो आएको कारण यसको नियमित रुपमा भरपर्दा अनुगमन गर्न र संस्थागत संयन्त्र तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’
 
सभापति खडकाले वातावरण, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय विकास निर्माणसहित दीर्घकालीन समाधान सहितको विकास निर्माणको विषयमा तत्काल अध्ययन गरी कानून ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन् ।