काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले राजधानीका सात बैंकसहित ३३ निकायका शौचालयलाई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने तयारी गरेको छ ।
कामपाले सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग गर्न दिन इच्छुक होटल, रेस्टुराँ, बैंक, व्यापारिक भवन, मल, सपिङ कम्प्लेक्स, कम्पनी, फर्म, व्यावसायी, गैरसरकारी संघसंस्थाको शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालयको रूपमा प्रयोग गर्न दिन सूचना जारी गरेको थियो ।
सूचना जारी गरेको एक सातामा ७ बैक, २० रेस्टुरेन्टसहित ३३ निकायले अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् । कामपा सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइ(पीपीपी) ले गएको आइतबार सूचना जारी गरेको थियो ।पीपीपी प्रमुख एवं निर्देशक नुरनिधि न्यौपानेले सूचना जारी भएको एक साताको अवधिमा ७ वटा बैंकले स्वीकृति लिन निवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये नबिल बैंकले मात्र सम्झौता गरेको छ ।
अन्य निकायलाई एकैपटक सम्झौता गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । कामपाका सहायक प्रवक्ता महेश काफ्लेले हालसम्म नबिल बैकका १८ शाखा प्रयोग गर्नेगरी स्वीकृति दिएको जानकारी दिनुभयो । अन्यको हकमा ७ दिनको सूचनाको आधारमा निवेदन संकलन गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँका अनुसार अब केही दिनमै सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अब महानगरपालिकाभित्र होटल, बैंक तथा बित्तिय संस्था, रेस्टुराँ गरी करिब २ सय २० स्थानमा सार्वजनिक शौचालय रहनेछन् ।
अनुमति लिन निवेदन दिने रेस्टुराँ र होटलहरूमा पिजा हट दरबारमार्ग, केएफसी दरबारमार्ग, खानेकुरा प्रालि गौशाला, होटल रत्नज्योति, टाइम्स स्क्वायार वालुवाटार, पशुपति भ्यु होटल पशुपति, गगंबु र वसुन्धरा रेस्टुरेन्ट बसुन्धरा, चिकेन स्टेसन, अनुपम फुड ल्यान्ड, बत्तीसपुतली, आरडिएक्स बार ठमेल, रेस्ट्रीप बौद्ध, कार्निभल बिजुलीबजार, बार्दली रेस्टुरेन्ट एन्ड रेसिडेन्स थापागाउँ, घराना रेस्टुरेन्ट बानेश्वर लगायतका छन् ।
त्यस्तै सिद्धार्थ बैक हात्तिसार, सांग्रिला विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक र सिटिजन बैंकले पनि अनुमति मागेका छन् । अन्य संस्थामध्ये सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर, नेम इन्टिच्युट, गोमालक्ष्मी इन्टरनेसनल, नेपालगन्ज विरयानी, नेपालय पब्लिकेसन लगायतले पनि अनुमति मागेका छन् । यी सबै संस्थाका शाखा र अन्य
क्षेत्रसमेत गरी २ सय ५० स्थानको शौचालय सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
कामपाले ठुला व्यावसायी घराना, सपिङमल, कम्प्लेक्स, होटल, रेष्टुरा, व्यापारिक भवन, कम्पनी, फर्म, व्यवसायी, गैरसरकारी संघसंस्थाले आफ्नो शौचालय सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न दिने अपेक्षा गरेअनुसार नै निवेदन आएका पीपीपी प्रमुख न्यौपानेको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘सोधपुछ गर्ने संस्थाको संख्या अधिक छ, अहिलेसम्म अनुमति लिने संघ संस्थाको संख्या बढिरहेको छ ।’ आइतबारबाट अनुमतिका लागि दिइएको ७ दिनको म्याद सकिएको छ । अब अनुमति मागेका संघ संस्थाको बारेमा अध्ययन गरी स्वीकृत दिने तयारी भइरहेको र अनुमति दिएपछि कामपाले सबै संस्थाको शौचालयको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने बताइएको छ ।
३३ वटै निकायले कामपासँग सम्झौता गरेपछि सबै निकायले सार्वजनिक शौचालयको लोगो राख्नेछन् ।महानगरको पहिलो बैठकले संघ संस्थाले सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न दिने विषयमा निर्णय गरेको लगत्तै तीन दिनअघि सम्पन्न दोस्रो कार्यपालिकाकोे बैठकले शौचालय प्रयोग गर्न दिने संघ संस्थालाई कर्मचारी र सफाई सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाई(पीपीपी)ले जारी गरेको सूचनामा शौचालय प्रयोग गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई दुईपक्षीय सम्झौता गरी सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनेछ । आजको समाचारपत्र दैनिकबाट
