अदालतको आदेशबिपरीत मन्त्रिपरिषदको निर्णयः प्रदेशमा समायोजन भएकालाई संघमा ल्याइयो

काठमाडौं । प्रदेश तहमा समायोजन भएका बरिष्ठ कर्मचारीलाई कानुन बिपरीतसरकारले संघमा समायोजन गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि २०७८ चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषदबाट खुसुक्क स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदले लालमोहर लगाएको हो ।

सरकारका हरेक निर्णय प्रवक्तामार्फत् सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहे पनि मुख्यसचिव दाहिना भएपछि अहिलेसम्म उक्त निर्णय सम्बन्धित ब्यक्तिबाहेकलाई गोप्य राखिएको छ । 

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा भएको ब्यवस्था बमोजिम तत्कालीन संघीय मन्त्रिपरिषदले डा. रामआधार यादव (११ औं तह)लाई २०७६ बैशाख २३ गते लुम्बिनी प्रदेशमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रदेश नम्बर ५ मा समायोजन भएका उनै यादव आयुर्वेद विज्ञ भन्दै उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक बनाइएका थिए । र, अहिलेसम्म त्यहीँ कार्यरत छन् ।

प्रदेश सरकारमा समायोजन भए पनि कार्यालय नै नटेकी सिधै काजका नाममा संघीय निकायमा कार्यकारी निर्देशक बन्न सफल यादवलाई प्रदेशमै पठाउनु त कता हो कता उल्टै उनलाई निवेदन दिन लगाई संघको पुल दरबन्दीमा समायोजन गर्ने संघीय मन्त्रिपरिषदबाटै गलत निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाटै ऐनबिपरीतको कार्य भएको छ । 
प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारी चाहेमा स्थानीय तहमा जान मिल्छ, तर संघमा आउन कानुनतः मिल्दैन ।

मन्त्रिपरिषदबाटै अदालतको अवहेलना

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी पुनः संघमा समायोजन हुन नमिल्ने ब्याख्या गरेको छ । तर सर्वोच्च अदालतको आदेश, प्रचलित कानुन र नियम बिपरीत एक ब्यक्तिलाई खुसी बनाउने नाममा समायोजन ऐन बिपरीत मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको घटनाले वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री बिरोध खतिवडा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत कतिसम्म गैरजिम्मेवार रहेछन् भन्ने प्रष्टयाएको छ ।

पायल्सको उपचार गरेको गुण तिर्न मुख्यसचिवले गरे कानुन उल्लंघन

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी मूल दाहिना रहनु नै डा. यादवका लागि ठूलो राहत हुन पुगेको छ । कुनै समयमा पायल्स रोगबाट पीडित बैरागीको उपचार डा यादवले गर्न पाउनु नै उनको लागि ठूलो पुरस्कार भएको छ । त्यसबेला संघमा दरबन्दी नभएकाले प्रदेशमा स्वेच्छाले समायोजन रोजेका डा. यादवले कुनै बेला बैरागीको पायल्सको अपे्रेसन गरे, त्यसको गुन बैरागीले ऐन कानुन मिचेर उनलाई संघमा समायोजन गर्ने भूमिका खेले । स्रोतका अनुसार बैरागीले स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडालाई मनाउने मात्र भूमिका खेलेनन्, उनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेललाई आदेश दिए ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई मनाउने काम पनि उनै बैरागीले गरे । सो दिनको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले यो सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेशै नभएको दाबी गर्दै उनले बैठकपछि मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा पारेर प्रस्तावमा सही गराएको हुनसक्ने बताए । मुख्यसचिवले प्रमाणित गरेको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खुसुक्क पठाइएको र सचिव पोखरेलले पनि कार्यान्वयन गरेको लामो समयपछि त्यसबारेमा मन्त्रालयका केही कर्मचारीले जानकारी पाएपछि यो कुरा बाहिरिएको हो ।