काठमाडौं । न्यायपरिषदले फैसला अध्ययन समिति गठन गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश तथा न्यायपरिषदका सदस्य हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा फैसला अध्ययन समिति गठन गरेको छ । जुन समितिमा न्यायपरिषदका सदस्यद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारीलाई सदस्य राखिएको छ । परिषदको सदस्य सचिवमा न्यायपरिषदका सचिव देवेन्द्रराज ढकाल रहेका छन् ।
समितिले सबै न्यायाधीशहरुले गरेका फैसला निरन्तर अध्ययन गर्नेछ । समितिले तीनै तहका अदालतका फैसला झिकाएर अध्ययन गर्नेछ । तीनै तहका अदालतका न्यायाधीशले बदनियतका साथ फैसला गरेको सूचना आए सम्बन्धित अदालतमा गएर तुरुन्तै फैसला लिने र अध्ययन गर्नसक्ने छ । न्यायपरिषदका एक अधिकारीका अनुसार समितिले फैसला अध्ययन गरेर त्यस आधारमा न्यायाधीशको मूल्यांकन र कैफियत देखिएमा कारबाहीको सिफारिस समेत न्यायपरिषदलाई गर्नेछ ।
न्यायाधीशहरुले गरेका फैसला अध्ययन गर्ने र त्यस आधारमा मूल्यांकन र कारबाही हुने परिपाटी पहिलो पटक परिषदले सुरु गरेपछि न्यायालयमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
समिति गठनपछि अब न्यायाधीशहरुले गलत फैसला गर्दा मूल्यांकन हुने र त्यस आधारमा कारबाही समेत हुने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्ने भएको छ । न्यायपरिषदको वर्तमान नेतृत्वले गरेको निर्णयले न्यायालयमा ब्याप्त विसंगति, अनियमितता र बिचौलियाको चलखेलमा कमी आउने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।
यसअघि २०७७ साउन २९ मा न्यायाधीश कार्कीकै संयोजकत्वमा न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । जुन समितिले २०७८ साउन १४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा(हाल निलम्बित)ले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत हुन गर्न आवश्यक नठानेपछि घर्रामा थन्किएको छ । राणाकै भाइ र आफन्त नै बिचौलिया र मुद्दामा करोडदेखि अरब रुपैयाँसम्म मोलमोलाईमा तल्लीन भएका कारण उनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको आरोप समेत लाग्यो ।
