मधेस प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : गोलभेडा पकेट क्षेत्रदेखि गरिब परिचयपत्रसम्म

जनकपुरधाम ।  मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। 

प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आइतबार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रोजगारी लगायतमा विशेष जोड दिइएको छ ।

साथै चुरे संरक्षण,प्रर्वद्धनमा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘जीवन निर्वाह खर्च’, ‘गरि खाने अभियान’ लगायतका नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिए पनि ‘बेटी पढाउ बेची बचाऊ’, हाम्रो प्रदेश उज्जयालो प्रदेश’,‘जहाँ सडक त्यहाँ विकास’ ‘प्रादेशिक पूर्वाधार पर्यटन विकासको अधार’ लगायतका अधिकांश पुरानो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।  

प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि रहेकोले कृषिलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री  बनाई कृषिमा संरचनागत परिवर्तन गरी सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण गरि प्रदेशलाई कृषि बनाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । 

श्रमिक अभाव भई कृषि क्षेत्र प्रभावकारी भएकाले विकल्पका रूपमा यान्त्रीकरणलाई बढावा दिइने नीति लिइएको छ । कृषि बालिमा प्रयोग गरिने रासायनिक मलको न्युनिकरण गर्दै कृषकलाई प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्न तर्फ प्रोत्साहित गर्ने तथा सिचाईको व्यवस्थापनको जोड दिईने नीति लिएको छ । 

प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा जिल्लालाई आँपको सुपर जोनको रुपमा तथा धनुषाको ढल्केबर, सर्लाहीको लालबन्दीसहित बागमतीसम्मको क्षेत्रलाई गोलभेँडाको सुपर जोनका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ । 
प्रदेश सरकारले एक शहीद एक परिवार एक रोजगार योजना अन्तर्गत मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेको शहीद परिवारलाई रोजगार उपलब्ध गराइएको छ र यसलाई स्थायित्व प्रदान गरिने नीति लिएको छ । 

रामायण सर्किट अन्तर्गत जनकपुरधाम र अयोध्यालाई जोडने क्रममा रामजानकीको पद चिह्न भएका प्रमुख ठाउँहरूलाई धार्मिक, अध्यात्मिक स्थलका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेशको धार्मिक पर्यटनलाई व्यवसायीक बनाउन जनकपुरधाममा त्रेतायुग स्मरण गराउने गरी रामायण तथा मिथिला संस्कृति भल्किने गरी जानकी मन्दिर र राम मन्दिरसँगैको विवाह मण्डप र मणि मण्डपलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

नियमित आय श्रोत नभएका विपन्नलाई जीवन निर्वाच खर्च 

प्रदेश सरकारले गरिव विपन्न तथा कुनै नियमित आय श्रोत नभएका परिवारलाई पहिचान गरि उनीहरुलाई परिचय पत्रको अधारमा जीवन निवाह खर्चको लागि रकम उपलब्ध गराईने छ भने बेरोजगार युवाहरुलाई नवि उद्यमी कार्यक्रम तथा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत श्रोत र साधन उपलब्ध गराई गरि खाने अभियान संचालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । त्यसैगरि, प्रदेशमा लगानीको वातावरण बनाउन प्रादेशिक लगानी बोर्डको स्थापना गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ । 

नारा मात्रै अकर्षक तर कार्यान्यन पक्ष दयनीय

मधेश प्रदेश सरकाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा मधेशी शहीद मार्ग निर्माण गर्ने, जहाँ बाटो त्यहाँ विकास, हरित प्रदेश अभियान लगायत, दलित, सिमान्कृत, मुस्लिम, विपन्न लगायतका छात्रालाई छात्रा वृति दिने लगायतका कार्यक्रम पुरानै रहेको छ । त्यसैगरि, हाम्रो प्रदेश उज्जयालो प्रदेश’,‘प्रादेशिक पुर्वाधार पर्यटन विकासको अधार’ एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, महेन्द्र नारयण निधी अवास योजना लगायतका पुरानै कार्यक्रमहरु रहेको छ । प्रदेश सरकारले बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रम पछिल्लो तीन सालदेखि संचालन गरिरहेको छ । तर सोही कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका किशोरी विमा कार्यक्रम पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष देखि अलपत्र छ ।

त्यसैगरि, हाम्रो प्रदेश उज्जयालो प्रदेश कार्यक्रम प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राख्ने गरिएको छ  तर अहिले सम्म प्रदेश सरकारे एक युनिट पनि उर्जा उत्पादन गर्न सकेको छैन । त्यसैगरि, दलित, सिमान्कृत, मुस्लिम, विपन्न लगायतका छात्रालाई छात्रा वृति दिने प्राय हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यक्रममा राख्ने गरिन्छ । तर सो कार्यक्रममा एकदमै न्युन वजेट हुदाँ त्यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि वजेट व्यवस्थापन नगर्नु र नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको तालमेल नहुने प्रदेश सरकारको आकर्षक नारा नारामै सिमित रहने गरेको सर्वसधारणको भनाइ छ । न्युज कारखाना