गाडी नै नभएका महासंघका नेताको राहतका नाममा राजनीति

नारायणप्रसाद शर्मा

काठमाडौं । आफ्नो नाममा दुई वटा पनि गाडी नचलाई आयात गर्न लाइन मिलाएबापत कमिसन खाँदै आएका यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले गरेको निर्णयलाई नमान्ने भन्दै धम्कीपूर्ण रुपमा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका छन् ।

२०७७ असार २३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जिल्लाभित्र विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेर सार्वजनिक गाडी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । जस अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ट्याक्सीहरु चलि नै सकेका छन् । तर, बस, माइक्रोबस र ट्याम्पुहरु भने महासंघको अवरोधपछि अहिलेसम्म चलेका छैनन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका नेताहरु क्रमशः योगेन्द्र कर्मचार्य र होमप्रसाद अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर नचलाउने आदेश गरेका छन् । स्मरणीय कुरा के छ भने महासंघका नेताहरु योगेन्द्र कर्मचार्य, सरोज सिटौलाहरुका एउटा पनि सार्वजनिक सवारी साधन छैनन् भने सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका नेताहरु होमप्रसाद अधिकारी र महासचिव भरत नेपालको समेत गाडी छैन । योगेन्द्र कर्मचार्यको महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर चाहिँ एयरपोटमा चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सीका मालिक हुन् ।

अहिले महासंघको सदस्य बनेबापत प्रति कम्पनी ५ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले सदस्यता बापत रकम असुल्ने गरिएको छ । साथै मासिक रुपमा पनि १ हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म मासिक लेभी लिंदै आएका छन् । संस्था महासंघका नेताहरुलाई कमाउने धन्दा बनिरहेको छ । साथै कम्पनीले गाडी मालिकसँग प्रतिदिन ६ सय देखि ७ सयसम्म लेभी लिने गरेका छन् । यो बापत गाडी मालिकले राज्यलाई तिनुपर्ने राजस्व, बिमा कम्पनीले बीमाको रकम, दूर्घट्नामा घाइतेको उपचार र मृत्यु भएको खण्डमा क्षतिपूर्ति दिने गरिन्छ ।

यातायात व्यवसायी महासंघका नेताहरु सरकारसँग बिभिन्न मागहरु राखेर सार्वजनिक गाडीहरु नचलाई अत्यावश्यक सेवा ऐनको उलंघन गरेका छन् । साथै भाडाका गाडीहरु दर्ता गर्ने समयमै सरकारको निर्देशन मान्नेछौं र यात्रुहरुलाई सेवा सुबिधा उपलव्ध गराउने छौं भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हुन्छ । यसरी अत्यावश्यक सेवा ऐनको उलंघन गरेका व्यवसायीका नेताहरु मजदुरहरुको रोजीरोटी भन्दा पनि कमिसन खाएर नेताहरु मात्रै बन्ने होडबाजीमा लागेका छन् ।

यसरी सरकारको निर्देशन पनि नमान्ने र बैंकलाई चाबी बुझाउने भन्दै धम्की दिएका व्यवसायीसामु सरकार लम्पसार परेको छ । यसरी कुनै गाडीका मालिकले सरकारको निर्देशन नमानेको खण्डमा रोड पर्मिट र दर्ता नै खारेज गरिदिनुपर्ने बताउँछन् सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता पे्रमबहादुर थापा । तर, राज्यका यातायात क्षेत्रको अनुगमन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक निर्देशनालय यातायात व्यवसायी महासंघका नेताहरुसँग बसेर आर्थिक लाभको मोलमोलाईमै दिन बिताएको जस्तो देखिन्छ । यातायातमन्त्री बसन्त नेम्बाङ जनताको हितमा भन्दा व्यवसायकै हितमा रातो दिन काम गरिरहेका छन् ।

यातायात व्यवसायी महासंघका नेताहरु योगेन्द्र कर्मचार्य र विजय स्वाँर नेपाली कांग्रेस, डोलनाथ खनाल र सरोज सिटौला नेकपा साथै होमप्रसाद अधिकारी पूर्वपञ्च र भरत नेपाल नेकपाका नेताहरुलाई लबिङ गरिरहेका छन् । सरकारले यातायात व्यवसायीलाई राहत रकम दिने हो भने अन्य क्षेत्रमा किन नदिने भन्दै अन्य व्यवसायीहरु पनि माग तेस्र्याउन लागिरहेका छन् ।

२०७५ साल वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्कोे निर्णयले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार ३ सय सय ७ वटा यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै घरेलु वा कम्पनी प्रालि बनाएर दर्ता गर्न आदेश दिइयो । २०१८ को ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु तथा पूर्वपदाधिकारीहरु साथै संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका बहालवाला वा पूर्व कार्यसमितिका सदस्यहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्रचार गर्ने निर्णय गरियो । तथापि हालसम्म पनि सम्पत्ति छानविन गर्नका लागि चासो दिइएको छैन ।

गृहमन्त्रालयले २०७५ साल वैशाख २३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पत्राचार गर्ने गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि तामेलीमा राखेर यातायात व्यवसायीका नेताहरुको पक्षमा काम गरिएको छ । तिनै नेताहरुले अहिले राहतको नाममा सरकारलाई धम्की दिइरहनु कति जायज छ ।

अर्बाैं रुपैयाँ अवैध कमाएको ठानेर सरकारले उनीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न लागेको भएपनि त्यसपछिका दिनमा मिलोमतोमा वास्ता गर्नै छाडिएको छ । छानविन नगरी अकुत सम्पत्ति जोगाउनका लागि महासंघका नेताहरु २०७६ साल माघ २६ गते सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको चाकरी गर्न पुगेका थिए ।

महासंघ र समितिका पदाधिकारीहरुको आम्दानीको अवैध स्रोत

राजनीतिक आड र आर्थिक प्रलोभनमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार यातायात र गृहमन्त्रीले यातायात समितिका बिभिन्न २ सय ४५ वटा समितिहरुका खाता रोक्का गरिएकोमा पछि फुकुवा गरियो । ३ सय ७ वटा समिति मध्ये ६२ वटाको चाहिँ सहकारीमा खाता खोलेर राखिएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा रोक्का भएन । तर, पछि मन्त्री र सचिवहरुलाई आर्थिक प्रलोभनको ललिपप देखाएर महासंघका नेताहरु खाता फुकुवा र सम्पत्तिका नाममा भएका सम्पत्ति खाता फुकुवा गर्न सफल भए ।

महासंघ र समितिमा टिकट काट्ने सहचालक र चालकहरु अहिले महासंघ र समितिमा नेता बनेर अबौंपति बनेका छन् । तर पनि उनीहरुको सम्पत्ति छानबिनै भएन । फुकुवा गरिएको सम्पत्ति पनि न त सरकारले पायो न त गाडी मालिकहरुले नै पाए । यसरी अबौं रुपैयाँ महासंघ, समितिका पदाधिकारी र सरकारको मिलेमतोमा स्वाहा बनाइयो । कुनै पनि समितिको दर्ता गर्दा नै समिति खारेजीमा गएपछि सम्पत्ति स्वतः सरकारी हुने भनिएको छ । तर मिलोमतोमा तिनै व्यक्तिले मोज गर्दै आएका छन् । यस विषयमा यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेमबहादुर थापाले अकुत सम्पत्ति कमाएका महासंघ र समितिमा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानविन गरी राष्ट्रियकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

२०४९ देखि राज्यले कर बढाएन, व्यवसायी मात्रै मोटाए

राज्यले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीसँग लिनुपने १३ वटा वस्तुको राजस्व २०४९ साल देखि अहिलेसम्म पनि बढेको छैन । तर, जनताले तिर्ने बस भाडामा भने १० औं गुण बढेको छ । जाँचपास, रोड पर्मिट, ब्लुबुक नवीकरण, प्रदुषण (हरियो स्टीकर), अञ्चलीकरण, पटके, सरकारले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएको बखत गरिने जरिवाना, नामसारी, २० वर्षे गाडीको स्क्राइव गर्दा लिइने राजस्व, जेब्राक्रसमा गाडी नरोक्दा लिइने राजश्व, ट्याक्सीको मिटर जोड्दा र नवीकरण गर्दा लिइने राजस्व, सवारी साधनको रंग परिवर्तन गर्दा लिइने राजस्वमा २८ वर्षदेखि बढाइएको छैन ।

फोटोःहोमप्रसाद अधिकारी, सरोज सिटौला र योगेन्द्र कर्माचार्य