सुगौली सन्धि र चुच्चे नक्सा दुवै अवैध भन्दै ग्रेटर नेपालले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडाैं । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले रद्द भैसकेको सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर बनाइएको हाल प्रचलित नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पूर्णरूपमा अवैध भएको बताएकाे छ ।

सुगौली सन्धि रद्द भएको ४ वटा प्रमाण देखाउँदै ग्रेटर नेपालले सरकारकै अग्रसरतामा यसरी अवैध नक्सा प्रयोगमा ल्याउनु सरासर गलत कुरा भएकाे बताएकाे छ ।

यो गल्तीलाई सच्याउन नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सतलज नदीसम्म कायम गरी नेपालको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भन्ने मागसहित ग्रेटर नेपाल ७ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको छ ।

मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा बेलायती पक्षबाट १८१५ डिसेम्बर २ मा हस्ताक्षरित यस सन्धिको नवौँ धारामा यो सन्धिलाई नेपालका राजाले अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएकोमा राजाको लालमोहर नलागेको , १५ दिनभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने भनी समयसीमा तोकिएकोमा ९३ औं दिन अर्थात् मार्च ४ मा मात्रै अनुमोदन भएको र इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरलले २० दिनभित्र अनुमोदन गर्ने भनिएकोमा निजबाट निर्धारित समयमा अनुमोदन भएको नदेखिएकाले सन्धिको प्रावधान विपरीतको यो सन्धि स्वत: रद्द भएको उल्लेख गरिएकाे छ ।

ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धि रद्द भएको दोस्रो प्रमाणका रूपमा १९४७ जुलाई १८ मा ब्रिटेनको संसदद्वारा पारित `इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट´ लाई प्रस्तुत गरिएको छ । ‍

मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धि रद्द भएको तेस्रो प्रमाणका रूपमा १९५० जुलाई ३१ को `नेपाल-इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धि´को धारा ८ लाई प्रस्तुत गरिएको छ , जसमा नेपाल र बेलायतबीचमा भएका सुगौली सन्धिसहितका सबै सन्धिसंझौता रद्द भएको भनिएको छ ।

यसै गरी मोर्चाले सुगौली सन्धि रद्द भएको चौथो प्रमाणका रूपमा १९५० अक्टोबर ३० को नेपाल-बेलायत सन्धिलाई अगाडि सारेको छ । उक्त सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धिलाई रद्द गरेको छ । हाम्रा संवाददातासँग कुरा गर्दै मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले सुगौली सन्धिको वैधतामाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् ।