रवीन्द्र मिश्र र निर्वाचन आयोगविरूद्ध मिलन पाण्डेले दिए सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं  । विवेकशील साझा पार्टीमा देखिएको विवादमा केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डेले अर्का संयोजक रवीन्द्र मिश्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । 

पार्टीको एकीकरण घोषणापत्र र विधान खारेज गर्ने, सम्झौतापत्रअनुरुप एकता महाधिवेशन छल्ने, पार्टीको विधान र संविधान विरोधी दस्ताबेज ल्याएर आफूमाथि अवैधानिक कारबाही गर्ने अध्यक्ष मिश्र र मिश्रका अप्रमाणित माइन्युट अभिलेख गर्ने निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता हरीशप्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन् ।

रिट निवेदनमा २७ भदौ २०७८ पश्चात् विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७४ (पहिलो संशोधन) खारेजी, नयाँ विधान २०७८ जारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृति तथा केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डेउपरको कारवाहीको निर्णय बदर गर्दै त्यस पूर्वको विधि, विधान र प्रक्रियाको आधारमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको माग गरिएको छ। यस्तै, विवेकशील साझा पार्टीको नाममा रवीन्द्र मिश्रले गरेका निर्णय र प्रस्तुत गरेका दस्ताबेजलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यतासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ।

मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म लगत्तै हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय गर्न गत १७ भदौपूर्वको एक सय ३० सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई कार्य गर्न दिनु र पार्टीका अध्यक्ष एवं संयोजक दुवैले पार्टीको विधान, २०७४ (पहिलो संशोधन) एवं पार्टी एकीकरणका दस्ताबेजअनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्नु भनी परमादेशसमेत माग गरिएको छ। 

पार्टी संयोजक मिलन पाण्डेले वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरू, पार्टीका नेताहरू केशव दाहाल, रमेश पौड्याल, प्रवक्ता हरीशप्रसाद भट्टले बुधबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

‘‘आफैले गरेको सम्झौता लत्त्याउने र पार्टीको आधारभूत विचार र विधान विरुद्ध पार्टी अध्यक्ष नै लाग्नुले सुसंस्कृत राजनीतिको अवधारणाको उपहास भएको छ। मलाई लोकतन्त्रमा विश्वास छ। विधिको शासनमा विश्वास छ। अवैधानिक रूपमा बैठक गर्ने, गुटगत भेलाबाट विधान खारेज गर्ने र संविधान विरोधी, पार्टी विधान विरोधी विचार ल्याउँदै गलत मनसायले महाधिवेशन टार्ने अनि कोठे बैठक (त्यो पनि सबैलाई म्युट गरेर जुम) बाट कार्यकारी भूमिकामा रहेको पार्टी संयोजकलाई कारबाही गर्ने कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने र पार्टी विधान अनुरूप चल्नेमा म आशावादी छु,’ पाण्डेले भने ।