Nepal Face
  • मंगलबार, ११ कार्तिक २०८३
  • आधिकारिक ट्रेड युनियनमात्र राखिंदै, राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन खारेज हुने


    मंगलबार, असार २ २०७७
    1.9K
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • ३ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा पार्टीनिकट ट्रेड युनियनहरु खोल्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारीहरुमा पार्टी निकट ट्रेड युनियन खोल्न दिनु नहुने दबाब चौतर्फी परेपछि त्यो ब्यवस्था हटाएको छ । निजामती सेवा ऐनको यही प्रस्ताव संसदबाट पारित भएमा कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन(सीबीए)मात्र रहनेछ । २०६२–०६३ को आन्दोलनपछिको निजामती सेवा ऐन ट्रेड युनियनका सवालमा उदार थियो । तर अहिलेको ऐनको मस्यौदामा ट्रेड युनियनको सवालमा अनुदार नीति अपनाइएको छ ।

    निजामती कर्मचारीहरुका ट्रेड युनियनका नेताहरु सरुवा बढुवाका टेण्डरमा मात्र लाग्ने गरेका गुनासा यसबीच ब्यापक आए । ट्रेड युनियनका नेताहरु संधै आकर्षक र कुस्त कमाइ हुने कार्यालयमा सरुवा हुन खोज्ने प्रवृत्ति विकास भयो । पर्यटन विभागबाट पाउने लियाजोन अफिसरको कोटामा पनि ट्रेड युनियनकै नेताहरुको हालीमुहाली गर्ने र ठेक्कापट्टामा समेत हावी हुन खोजेपछि ट्रेड युनियनहरुको बारेमा धेरै कोणबाट पं्रश्न उठेपछि सरकारले दल निकट ट्रेड युनियन खोल्न रोक लगाएको छ ।

    आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव कसरी ?

    आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यसअघि संगठनहरुबीच हुने गरेको थियो । अब प्रस्तावित ऐनमा अब राजनीतिक दल निकट संगठन खोल्न नदिने भएपछि सीबीएको चुनाव कसरी हुन्छ त ? अब ब्यक्ति ब्यक्तिबीच आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने भएको छ । अर्थात् आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्यानल वाइज हुनेछ । यसअघि संगठन संगठनका बीचमा चुनाव हुँदा पहिलो संगठनको अध्यक्ष, दोस्रो संगठनबाट महासचिव, तेस्रोबाट सचिव हुने ब्यवस्था थियो । थे्रसहोल्ट कटाउने सबैको प्रतिनिधित्व सबीएमा हुने ब्यवस्था यसअघिको ऐनमा थियो । तर अब त्यो पार्टी निकट ट्रेड युनियनको ब्यवस्था हटाएपछि ब्यक्तिका बीचमा चुनाव हुनेछ, सोमबारको साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ-त्यही निर्वाचित सीबीएले कर्मचारीको हक अधिकारको सौदाबाजी गर्नेछ ।

    आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल समाप्त
    निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल २०७७ जेठ १९ मा समाप्त भएको छ । सरकारले चाहेमा १ बर्ष कार्यकाल थप गर्नसक्थ्यो । तर सरकारले कार्यकाल थप गर्ने आवश्यकता र औचित्य देखेन । नेकपा निकट निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा नभएका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म्यादथप नगरेको स्रोत बताउँछ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल सकिएकाले नेपाली कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियन संघले निर्वाचनको माग गरेको छ । 

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार