Nepal Face
  • शनिबार, ९ साउन २०८३
  • कांग्रेसको एमसीसी, जसपाको मधेश एजेन्डा नसमेटे संविधान संशोधनमा साथ नदिने


    बुधबार, जेष्ठ १४ २०७७
    1.4K
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • ३ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको नक्सा संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको आग्रहमा सरकारले बुधबार कार्यसूचीबाट हटाएको छ । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव केही दिन सार्न आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने भनेपछि सरकारले बुधबारको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव हटाएको थियो ।

    नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गर्ने भन्दै बुधबारको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको एजेन्डा हटाउन लगाए पनि भित्री कारण भने अर्कै रहेको छ । कांग्रेसले सरकारसँग एमसीसी पनि नक्सासँगै संसदबाट पास अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । अर्काेतिर तेस्रो दल जनता समाजवादी पार्टीले मधेशको एजेन्डा पनि समावेश गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दैआएको छ । जसपाका ४ अध्यक्ष मध्येका एक डा. बाबुराम भट्टराईले टीकापुर काण्डमा जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाईलाई पनि सर्त बनाएका छन् ।

    कांग्रेस एमसीसी र जनता समाजवादी मधेशी पार्टीले विगतमा उठाएको संविधान संशोधनको एजेन्डामा पनि संविधान संशोधन भएमात्र साथ दिने पक्षमा देखिएपछि सरकारले बुधबारको कार्यसूचीबाट हटाएको छ । राष्ट्रियता र सीमाको सवालमा पनि कांग्रेस र जसपाले सर्तमाथि सर्त राखेर सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम गरेका छन् । जुन काम भारतीय पक्षकै योजनाबमोजिम भएको छ । भारत कुनै हालतमा नेपालको संसदबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा अनुमोदन हुन नदिन भगीरथ प्रयत्न गर्दैआएको छ । त्यही भारतीय डिजाइन अनुुसार मंगलबारको बैठकमा देउवाले सीमाको बारेमा हुन लागेको संंविधान संशोधनको प्रस्ताव नै केही दिन पर सार्न लगाएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

    देउवाले केन्द्रीय कमिटी बैठन नै नराखी पार्टीका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्य एक्लौटी मनोनयन गर्नेदेखि महत्वपूर्ण निर्णय यसअघि गर्दैआएका छन् । तर सीमाको बिषयमा भने केन्द्रीय समिति बैठक राख्नुपर्ने भनेर संविधान संशोधन प्रस्ताव केही दिनपछि मात्र संसदमा ल्याउन आग्रह गर्नुका पछाडि पार्टीभित्रका भारतपरस्त नेताहरुको प्रभाव परेको आँकलन पनि गरिएको छ ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार