प्रधानमन्त्रीज्यूः भारतले त परीक्षण गरेन, नेपाली सीमामा परीक्षण गर्न कसले रोक्यो ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लुएचओ)को प्रोटोकल अनुरुप घर फर्किनेहरुलाई सीमा पार गर्नुअघि अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्नेमा नगरिएको उल्लेख गरेका छन् । भारतले डब्लुएचओको प्रोटोकल पालना नगरी परीक्षणविना नै नेपालीलाई प्रवेश गर्न दिएको कुरा त प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । तर नेपाल प्रवेश गरेपछि सीमामा उनीहरुको परीक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारले पूरा गरेको छैन । परीक्षणविना नै उनीहरुलाई घर पठाउने कामले कोरोना महामारी फैलिएको छ । सीमामा एक दुई दिन क्वारेन्टिनमा राखेर क्रमशः पीसीआर परीक्षण गर्दै पठाएको भए कोरोना महामारी केही हदसम्म नियन्त्रण हुनेथियो ।

भारतबाट आएकालाई सीमाबाट खुरुखुरु पठाउने र गाउँमा हेलिकोप्टरमा स्वास्थ्य सामग्री लिएर परीक्षण गर्न जाने काम सरकारले गर्दैआएको छ । यसले एकातिर भारतबाट आएकाहरुले कोरोना समुदायमा फैलाइसकेका हुन्छन् भने अर्कोतिर आर्थिक ब्ययभार पनि बढी पर्न जान्छ । सीमामै ब्यवस्थित परीक्षण गरेको भए एकातिर समुदायमा फैलिन सक्दैनथ्यो भने अर्कोतिर गाउँ गाउँमा हेलिकोप्टर लिएर जाने खर्च बचत हुन्थ्यो । अहिले जति पनि कोरोना संक्रमित छन्, ती सबै भारतबाटै फर्र्किएकाहरु नै छन् ।

स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै पठाउने

भारतबाट आएकालाई सीमामा राखेर पीसीआर परीक्षण गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सरकारले पठाएको भए कोरोना संक्रमण गाउँ गाउँमा फैलिन सक्दैनथ्यो । हरेक स्थानीय तहले भारतबाट गएका आफ्नो गाउँ वा नगरपालिकाका बासिन्दालाई क्वारेन्टिन गर्थे । तर सरकारले विनापरीक्षण गाउँ गाउँ पठाउँदा कोरोना महामारी समुदायमा फैलिइसकेको छ ।
राजदूताबासले तथ्यांक लिंदै पठाउन किन सक्दैनन् ?

भारत बाहेकका देश विशेषगरी नेपाली कामदार जाने खाडी राष्ट्र यूएई, कतार, साउदीअरब, कुवेत, मलेसिया, बहराइन जस्ता देशबाट नेपाल फर्कन चाहनेहरुको तथ्यांक नेपाली दूताबासले लिनुपर्छ । र, जागिरबाट निकालिएका, अलपत्र परेकाहरुलाई प्राथमिकताक्रममा राखी नेपाल फर्काउन पहल गर्नुपर्छ । र, विमानस्थलबाट नेपालका कुन कुन स्थानीय तहका हुन्, त्यहीँ पुर्याएर क्वारेन्टिन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन कुन स्थानीय तहका हुन् भन्ने कुरा दूताबासले नै तथ्यांक लिएर उनीहरुलाई पठाउन सक्छन् । दूताबास कर्मचारीहरुले आपत् पर्दा यति काम पनि गर्न नसक्ने हो भने उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै जिम्मेवारीबाट अलग गरी अर्को राजदूत पठाउनुपर्छ ।