जसपामा उपेन्द्र यादव बलियो बन्दै, ठाकुर–महतो पक्षलाई छाड्दै सांसद र नेता 

काठमाडौं । नेपाल सद्भावना पार्टी हुँदै राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) र हाल जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई उनका निकटस्थहरुले छाड्न थालेका छन् । २ बर्षअघि पीए रविन्द्र चौधरीले नै छाडेका महतोलाई सुरुदेखि साथ दिंदै आएका जसपाका कार्यकारिणी समितिका सदस्य मनिषकुमार सुमनले पनि छाडेका छन् ।

सद्भावना, राजपा हुँदै जसपामा पनि महतोसँगै रहेका सुमन पछिल्ला दिनमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग नजिकिएका छन् । कार्यकारिणी समितिमा सुमनले उपेन्द्र यादवलाई साथ दिएका छन् । केपी शर्मा ओलीको सरकारमा जाने निर्णयपछि सुमन महतोसँग टाढिएका हुन् ।सुमन सद्भावन पार्टीमा महामन्त्री थिए । राजपामा पनि महासचिव थिए । राजपामा ३१ महासचिवमा उनी एक थिए । जसपामा उनी कार्यकारिणी सदस्य छन् ।

ओलीले १ बर्षअघि २०७७ बैशाखमा जसपा फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएपछि तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीच रातारात २०७७ बैशाख १० मा एकता भएको थियो । ओलीलाई मधेशको शत्रुको संज्ञा दिंदै एक भएको जसपा एक बर्ष नपुग्दै फुटको संघारमा छ । निर्वाचन आयोगमा जसपाको आधिकारिकताबारे बहस भइरहेको छ । आयोगले हेर्दाहेर्दैमा राखी जसपाको आधिकारिकताबारे सांसद र कार्यकारिणी समितिको टाउको गन्ने(हेडकाउन्ट) गर्दै छ ।

ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमनम भएकाले जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पक्षमा रहेका ५ सांसद उपेन्द्र यादवतिर लागिसकेका छन् । राजपाको अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य महेन्द्र राय यादव उपेन्द्रतिर लागिसकेका छन् भने शरदसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादव पनि महन्थ र राजेन्द्रको पक्षमा छैनन् ।

ओलीको सरकारमा सहभागी हुँदा उपेन्द्र यादवको तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट जितेका ५ साँसदलाई मन्त्री पद र प्रलोभन दिएर ल्याएका थिए । तर ओलीको बहिर्गमनपछि परिस्थिति फेरिएको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि तत्कालीन राजपाबाट जितेका ५ सांसद उपेन्द्रतिर लागेका छन् । संसदीय दलमा उपेन्द्रको पक्षमा सांसदको संख्या बढ्दा महन्थ र राजेन्द्र महतोको पक्षमा ४० प्रतिशत सांसद पनि नरहने संभावना बढिरहेको छ । ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा पनि ४० प्रतिशत संख्या ठाकुर–महतो पक्षमा छैन । केन्द्रीय  कार्यकारिणी समिति र सांसद संख्या पनि ४० प्रतिशत नपुगेमा विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टी विभाजनले बैधानिकता पाउँदैन । 
ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा रहुन्जेल कानुनी रुपमा विभाजन गराउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिले उनी सत्ताबिमुख भइसकेका छन् । सत्ता विमुख ओलीको कुरा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अध्यादेशबाट नियुक्त भएका र पद नै धरापमा रहेका आयुक्तहरुले सुन्ने संभावना पनि कम देखिएको छ ।