पूर्वमहान्यायाधीवक्ता बडालको निर्णयः पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालमाथि कीर्तेमा मुद्दा नचल्ने

काठमाडौं ।  नेकपा एमालेका सांसद तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी नवराज सिलवालका बिरुद्ध सरकारी कागजात कीर्ते अभियोगमा मुद्दा नचल्ने निर्णय महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गरेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका महान्यायाधीवक्ता रमेश  बडालले जाँदाजाँदै सिलवालमाथि कीर्तेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका छन् । बडालले ११ जेठ, २०७८ मा सिलवालबिरुद्ध कीर्तेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका हुन् । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहन्यायाधीवक्ता संजीवराज रेग्मीले सिलवालबिरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी उक्त फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा फिर्ता पठाइसकेको उनले बताए । यसअघिका महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सिलवालको मुद्दा नचल्ने निर्णय नगरी पेन्डिङमा राखेका थिए । 

सिलवालका बिरुद्ध नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन(कासमु) किर्ते गरेको  ठहर तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । सिलवालले पेस गरिएको भनिएको कागजात किर्ते भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रकाश अर्याल र उनको नम्बर हेरफेर गरी बुझाइएको ठहर गरेको गरेको थियो । डिआईजी सिलवालले प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा आफ्नो दाबीका रुपमा प्रस्तुत गरेको गोप्य कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम कसरी उनको हात पर्यो, त्यसबारे छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले १ फागुन, २०७३ मा डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका सिलवालले कार्यसम्पादन नम्बरमा पहिलो रहेको दाबी गरेका थिए । सर्वोच्चले सिलवालको दाबीका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआईजीलाई बढुवा गर्न अन्तरिम आदेश दियो । मन्त्रिपरिषदले जयबहादुर चन्द, प्रकाश अर्याल, नवराज सिलवाल र बमबहादुर भण्डारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर सिलबन्दी झिकाएर खोल्दा अर्यालको बढी थियो । चारवटा आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) को नम्बर जोड्दा नवराज सिलवालभन्दा अर्याल १ दशमलव ३४ नम्बरले अघि थिए । र, त्यही कासमुका आधारमा २८ चैत, २०७३ मा प्रकाश अर्याललाई आइजीपी नियुक्ति गरेको थियो । २९ चैत, २०७३ मा सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर आफ्नै बढी भएको दाबी गर्दै फेरि आफूलाई नै महानिरीक्षक बनाउन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट दर्ता गरेका थिए । । दोस्रो पटक रिट दर्ता गर्ने क्रममा सिलवालले कासमु नम्बर हेरफेर गरेको सरकारले ठहर गरेको थियो । 

प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर बढी हुँदाहुँदै कसरी सिलवालले आफ्नोनो बढी भएको भनी पेश गरे भन्ने बिषयले सर्वोच्च अदालतमा खैलाबैला मच्चियो । र, खोजी गर्दै जाने क्रममा प्रकाश अर्यालको कासमु नम्बर कीर्ते गरेको फेला परेको थियो । सिलवाललाई तत्कालीन अर्का डीआइजी प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कागजात किर्ते गरी त्यसमा आफ्नो नाम राखेर अदालतलाई पेश गरेको पाइएको भन्दै सरकारले सरकारी कागजात कीर्तेको मुद्दामा कारवाही गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले सर्वोेच्चको आदेश अनुसार नै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको हिसाब गरेको थियो । र, प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा भएकाले उनलाई नै आईजीपी बनाइएको थियो । तर सिलवालले.आफू नै कासमु नम्बरमा पहिलो रहेको दाबी गर्दै रिट दर्ता गरेपछि उनले सरकारी कागजात कीर्ते गरेको खुलेको थियो । र, उनलाई सरकारी कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा ११ बैशाख, २०७४ मा पक्राउ नै गरिएको थियो ।

आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा पेश भएका अलग–अलग कार्य सम्पादन मूल्यांकनमध्ये कुन चाहिँ कीर्ते हो र यसमा को कसको संलग्नता छ अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि काठमाडौं प्रहरी परिसका तत्कालीन एसएसपी रविन्द्रबहादुर धानुकलाई सिलवालबिरुब्द्ध कीर्तेमा मुद्दा दायर गर्न निर्देशन दिइयो । तर उनले मानेनन् । त्यसपछि काठमाडौंको एसएसपीमा विश्वराज पोखरेल(हाल एआइजी)लाई सरुवा गरियो । उनले सरकारी वकिल कार्यालयमा सिलवालबिरुद्ध अभियोग तयार गरी पेश गरे । तर नेकपाले चुनावमा बहुमत ल्याएको र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भएकाले नेकपाका सांसद सिलवालबिरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्न मानेन ।

२०७४ फागुन १ सम्म मुद्दा दर्ता नभएपछि तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता बसन्तराम भण्डारी आफैं मुद्दा दर्ता गर्न अग्रसर भएका थिए । फागुन ३ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मुद्दा दर्ता हुने कुरा अलपत्र परेको थियो । संयोग पनि कस्तो परेको छ भने ओलीको बहिर्गमनको २ महिनाअघि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले उक्त कीर्तेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ ।