राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज

काठमाडाैं । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादस्पद अध्यादेश खारेज  गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् । 

ओली सरकारले ३० मंसिरमा बहुमत सदस्यले सवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएकाे थियाे ।

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । 

हाल कायम रहेका पाँच सदस्यमा पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । त्यसअनुसार सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आगोगसहितका अधिकांश संवैधानिक निकायमा नियुक्त सिफारिस गरेको थियो, जसको संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्ति भयो ।

यसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।