कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहाव रोक्ने गरी कुनै कम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी रिजरभ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रम चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायत प्राकृतिक वहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका ३ पिपलडाँडामा बाँध बनाएर पाल्पाकै तिनाउ दोभानमा सुरुङमार्गबाट पानी झार्ने र विद्युत् तथा सिंचाई गराउने सरकारको योजना थियो । तर पानीको प्राकृतिक वहावलाई नै परिवर्तन गर्ने र तल्लो तटीय क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने भन्दै तनहुँ देवघाटका अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितका कानुन व्यवसायीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । 

उक्त रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कालीगण्डकीको बहाव रोक्ने र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा पर्ने जिल्ला र स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।