सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ- राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानसम्मत छ

काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर विरुद्धको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । 

शुक्रबार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानसम्मत रहेको उल्लेख गरेको छ ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ– ‘जेठ २१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट  सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।’ 

राष्ट्रपतिको कार्यमाथि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने पनि लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।  राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेको कामबारे संविधानको धारा ६१ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाहीबारे मुद्दा नचलाइने ब्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको सो रिट बदरयोग्य भएको जिकिर गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।