अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्–एकैपटक ओली र देउवा प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सम्पूर्ण सुनुवाई सकिएको छ । सुनुवाई सकिएसँगै अदाललते यही असार २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको छ ।।

अहिले मुलुक प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध र संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटको फैसलाको पर्खाइमा छ ।

संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीमा १४९ सांसदको समर्थनसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबीलाई सदर गर्दै उनलाई  प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्न माग सहित रिट दायर भएको थियो । 

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा देउवा र केपी शर्मा ओलीले गरेको दाबी अस्वीकार गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै चुनावको मिति तोकेकी छन् । 

यदि सर्वाेच्च अदालतले आफूले प्रधानमन्त्रीमा कसलाई नियुक्त गर्ने नगर्ने भन्न नमिल्ने भएकाले बहुमतको परीक्षण संसदले गर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा ब्यूँताउँदै संसदमा जान दलहरुलाई र बहुमत परीक्षण गर्ने संसदलाई निर्देशन दिन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

साथै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६(४)मा नगई उपधारा ५ मा गएकाले अदालतले धारा ४ मा जान दलहरुलाई जान र संसद ब्यूँताउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । साथै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई पनि सदर गर्दै निर्वाचनमा जान पनि निर्देशन दिन सक्ने अर्काे पनि सम्भावना रहेको छ । 

यदि पहिलो र दोस्रो सम्भावनाअनुसार अदालतको फैसला आएमा एकैपटक दुई प्रधानमन्त्री मुलुकमा रहने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन् । 

संविधानको धारा ७६(४)अनुुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएर उपधारा ५ मा जाँदा वा सिधै उपधारा ५ अनुसार बहुमतको परीक्षण गर्न यदि संसदमा गएमा देउवाले बहुमत पाउने देखिन्छ ।

देउवालाई कांग्रेस, माओवादी, एमाले, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहने हुँदा उनी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन सक्छन् । अर्थात संसदबाट उनी प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्छन् । तर, दलीय अनुशासन र संसदीय प्रणाली विपरीत एमाले र जसपाका सांसदहरुले देउवालाई गरेको समर्थन अवैध रहेको भन्दै खारेजको माग राखेर ओली अदालत जान सक्नेछन् ।

अदालतमा मुद्दा परेपछि देउवाले प्रधानमन्त्रीको सपथ तथा पदभार ग्रहण गर्न पाउँदैनन् । यस अवस्थामा संसदबाट निर्वाचित तर सपथ नलिएका प्रधानमन्त्रीमा देउवा र प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए पनि कार्यकारी अधिकारमा रहेका ओली रहने देखिन्छ ।

अदालतको फैसला नआउँदासम्म देउवा सपथ लिन सक्दैनन् र ओलीले सत्ता छाड्न मिल्दैन । यस अवस्थामा मुलुकमा एकैपटक लामो समय दुई प्रधानमन्त्रीको सम्भावना रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बताए ।