ओलीलाई झड्का, अदालतबाट सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमिल्ने

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको बहस सोमबार सकिँदैछ । 

गत आइतबार रिट निवेदक पक्षको बहस सकिपछि सोमबारदेखि विपक्षीको तर्फबाट सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीहरुकाे बहस सुरु गरेका थिए सरकारी तर्फबाट शुक्रबार बहस सकिएसँगै आइतबार सभामुख अग्नि सापकोटा पक्षका वकिलहरुले बहस गरेका थिए । 

यसैक्रममा सोमबार रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटबाट सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमिल्ने बताएका छन् ।

उनले सरकार गठन नहुँदासम्म देउवालाई समर्थन गरेका सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमिल्ने बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने एमालेका सांसदहरुलाई हस्क्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम नै दिएकाे समयमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले देउवालाई धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने सांसदले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतमा मतदान नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमिल्ले बताएपछि ओलीलाई झड्का लागेकाे छ ।

‘अदालतले जो जसले यहाँ हस्ताक्षर गरेका छन्, तिनलाई सरकार बनाउँदासम्म तिमीले यो फिर्ता लिन पाउँदैनौं भन्नुपर्छ । तिमीले अदालतलाई मजाकका रूपमा लिन पाउँदैनौं भनेर भन्नुपर्छ’ उनले भने ।

१४६ सांसदले अदालतमा रिट दिनुले संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ भन्ने पुष्टि भएको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बताए । ‘यही हो वैकल्पिक सरकारको आधार । ७६(५) ले फ्रि भोटिङलाई मान्यता दिएको छ । र अब अदालतले भन्नुपर्छ- ७६(५) मा दलीय ह्वीप लाग्दैन र ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलासम्म सांसदहरुले फ्रि भोटिङ गर्न सक्छन् । त्यसपछि दलहरूको आफ्ना कुरा हुन्छन्’ उनले भने ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारको बचाउमा बहस गर्दा देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको पत्रमा नै प्रश्न उठाएका थिए । तर कार्कीले राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफमा यस्ता विषय उल्लेख नगरेकाले महान्यायाधिक्ताले प्रश्न उठाउनु जायज नभएको बताए ।

उनले धारा ७६ (५) मा सांसदले स्वतन्त्र रुपमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्थालाई निर्दलीय भनेकामा पनि कार्कीले प्रश्न उठाए । उनले संविधान बनाउने बेलामा नै संसद जोगाउन संसदको विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको दावी गरे ।

‘संविधान बनाउनेमा उहाँहरु पनि हुन्, कि संविधान बनाउने बेलामा जानिएन भन्नुपर्‍यो या अहिले जानीजानी अनावश्यक तर्क गरिरहेका छन्’ कार्कीले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले धारा ७६ (५) को व्यवस्था केपी शर्मा ओलीका लागि नभएको बताए । विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त भएपछि ओलीले दावी गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘उहाँले ३ जनाको हस्ताक्षर लिएर १५३ जनाको समर्थन छ भनेर जानुभयो । यो उहाँका लागि थिएन । आफूलाई नभएको ठाउँमा निवेदन लिएर जानुभयो । त्यसलाई मान्यता नदिएर १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्थ्यो । त्यहाँ गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भयो । त्यसकारण रिट जारी हुनुपर्छ, परमादेश जारी हुनुपर्छ उनले भने ।

धारा ७६ (५) को सरकार गठनका लागि अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्दा ह्वीप लाग्ने वा नलाग्ने विषय राष्ट्रपतिको चासोको विषय नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बताए ।

‘पार्टी ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन, दलहरूले कारबाही गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने राष्ट्रपतिले चासो दिने विषय होइन । राष्ट्रपतिले असम्बन्धित कुराहरु कारणमा राखेको हुनाले राष्ट्रपतिको काम संविधान भन्दा बाहिर गयो’ उनले भने ।

‘राष्ट्रपतिको निर्णय अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएको छ भने परमादेश जारी किन नहुने ?’ कार्कीले अघि भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाई गर्ने बेन्चमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई  छन् ।