मन्त्री नियुक्ति खारेज गर्ने आदेशबिरुद्ध एमाले भ्याकेटमा जाने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद खारेज गर्न दिएको अन्तरिम आदेशका बिरुद्ध नेकपा(एमाले) भ्याकेटमा जाने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा निर्वाचन घोषणापछि गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनलाई सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार ८ को आदेशले खारेज गरेपछि एमाले भ्याकेटमा जाने भएको छ । सर्वोच्चले आदेश दिएको १५ दिनभित्र फैसलामा चित्त नबुझेमा कारणसहित भ्याकेटमा जान सक्ने ब्यवस्था छ ।  

जेठ २७ मा विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका र सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएका मोहन बानियाँले मन्त्रिपरिषदको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयबिरुद्ध भ्याकेटमा जानेबारेमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । नेपाल फेससँग कुरा गर्दै उनले भने–‘सर्वोच्च अदालतको आदेशबिरुद्ध भ्याकेटमा जानेबारेमा पार्टीमा छलफल भइरहेको छ । यसअघि शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन घोषणापछि गरेको मन्त्रिपरिषद गठनका बिरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको तर्क सरकार पक्षको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमालेको केन्द्रीय कमिटी भंग गर्दै गठन गरेको दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेका निर्णयले मान्यता नपाउने सर्वोच्चको आदेशका बिरुद्ध पनि भ्याकेटमा गएको छ । 

  प्रधानमन्त्री ओलीले गएको जेठ २१ र २७ मा गरी २० नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चको असार ८ को आदेशले २० मन्त्रीको नियुक्ति बदर भएको छ । प्रधानमन्त्रीबाहेक ४ मन्त्रीले २१ मन्त्रालयको कामकाज गर्दैआएका छन् । रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं राखेका छन् । अरु २० मन्त्रालयका कामकाज बिष्णुप्रसाद पौडेल, वसन्तकुमार नेम्वाङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लिलानाथ श्रेष्ठले गर्दैआएका छन् । हरेक मन्त्रीलाई ५ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।