एमाले कर्णालीको विवादः बजेटमाथिको छलफल नै अवरुद्ध

सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले बिधानमै नभएको एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक भनी त्यस कमिटीले गरेका सबै निर्णयलाई मान्यता नदिइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह पुनरावलोकन(भ्याकेट)मा गएपछि पार्टी एकताको प्रक्रिया नै अन्यौलमा परेको छ । माधव नेपाल पक्षको माग अनुसार नै  सर्वोच्चको आदेशले नै एमालेलाई २०७५ जेठ २ मै पुर्याइदिएपछि अध्यक्ष केपी ओली एकता गर्न सकारात्मक हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर उनी भ्याकेटमा गएपछि वास्तवमा एकता ओलीले नै नचाहेको सन्देश गएको छ ।

एमालेको संस्थापन पक्ष अदालतको आदेश अनुसार २०७५ जेठ २ मा जाने भन्दा पनि भ्याकेटमा गएपछि सशंकित भएको माधव नेपाल पक्ष शुक्रबार कर्णाली प्रदेशका ३ सांसदलाई निलम्बन गरेपछि झनै रुष्ट भएको छ । फ्लोरक्रस गर्ने ३ सांसदलाई मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिपक्षी रो मा बस्न कर्णाली एमाले संसदीय दलले दिएको निर्देशन नटेरेपछि उनीहरुलाई एक महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । एमाले संसदीय दलले फ्लोर क्रस गरी मन्त्री बनेका कृषि मन्त्री कुर्मराज शाही, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मरबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई शुक्रबार फेरि निलम्बन गरेको छ । यसअघि उनीहरुलाई एमालेले सांसदबाट निस्कासन गरेको थियो, तर सर्वोच्चको आदेशले उनीहरु पुनः सांसद पदमा बहाली भएका थिए ।

एमालेले तिनै ३ मन्त्रीको राजीनामाको बिषयको विवाद निकालेका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को लागि ल्याएको बजेटका विषयमा सैद्धान्तिक छलफल सुरू हुन सकेको छैन ।   संसदीय दलले मन्त्रीबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेपछि सांसद्हरुले नमान्नु र सरकारले पनि यसमा नसघाएकोमा एमाले आक्रोसित भएको छ । र, बजेटमा छलफल अगाडि बढ्न दिएको छैन ।