‘संविधानको धारा ७६ (५) संसद् जोगाउने ब्रह्मास्त्र हो’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि दोस्रो दिनको बहस जारी छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठन सन्दर्भमा परेमा रिटमाथि बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई संवैधानिक इजलासमा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।

संवैधानिक इजलासमा सुरुमा कांग्रेस, माओवादी, एमालेको नेपाल समूह, जसपाको यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चामो समर्थनमा सरकारको दाबी गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको रिटमाथि बहस गर्न थालिएको हो । अर्थात रिट निवेदकका तर्फबाट बहस भइरहेको छ । 

सोही क्रममा बिहीबार बहसमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६(५) संसद् जोगाउने ब्रह्मास्त्र भएको जिकीर गरेका छन् । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद जोगाउने अन्तिम विकल्प भएको भन्दै उनले इजलासमा भने, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ब्रहमास्त्र हो। ७६(५) सांसदहरुलाई दिएको ब्रह्मास्त्र हो । सांसदहरुले सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्छ ।’ 

७६(५)को सरकार गठनमा दलको नभइ सांसदको समर्थन चाहिने उनको दाबी छ । उक्त रिटको जवाफ दिँदा राष्ट्रपतिबाट भएको तर्कलाई उनले खण्डन पनि गरेका छन् । 

अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुन सक्दैन भन्ने राष्ट्रपतिको प्रतिउत्तरलाई वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले यसअघि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको विषयमा व्यापक बहस भएको र अहिले फेरि राष्ट्रपतिको अधिकारको कुरा गरिएको प्रसङ्ग कोट्याएर धारा ७६(५)को व्याख्या गरेका छन् । 

इजलासमा उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रपतिको अधिकारको कुरा गरिएको छ । तर, धारा ७६(५) सांसदहरुले अन्तिमसम्म पनि सरकार दिएर संसद जोगाउने ब्रह्मास्त्र हो ।’