ओलीलाई सर्वोच्च अदालतका पाँच झट्का

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता खारेज गर्ने २०७७ फागुन २३ को आदेशले एमाले ब्यूँतिएपछि बिजेताको अनुभूति गर्दैआएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पछिल्ला सर्वोच्च अदालतका आदेशले अप्ठेरोमा पारेको छ । विशेष गरी एमालेको विधानमै नभएको महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेका कामकारबाही अवैधानिक हुने सर्वोच्चको आदेशले ओली अप्ठेरोमा परेका छन् ।

अदालतले नवौं महाधिवेशनपछिको नेतृत्वले मात्र मान्यता पाउने भएकाले त्यसपछि भएका ४२ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन समेत बदर भएको छ । २०७७ फागुन २८ मा मनोनीत रामबहादुर थापा बादलसहितका केन्द्रीय सदस्यसमेत अवैधानिक भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ २७ मा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला सहितका  ४ जनामाथि एमालेले गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिने क्रममा दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेका सबै निर्णय अवैधानिक भएको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशले ओली सबैभन्दा बढी अप्ठेरोमा परेका छन् ।

पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका ११ नेतामाथिको कारबाहीदेखि जिल्ला र प्रदेशमा गरिएको मनपरी नेतृत्व चयनलाई पनि सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई अवैधानिक ठहर गरिसकेपछि एमाले त्यस आदेशका बिरुद्ध पुनरावलोकलन(भ्याकेट)मा जाने प्रतिक्रिया संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले दिनुले पनि ओली समूह अप्ठेरोमा परेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

ऋषि कट्टेलले माग्दै नमागेको बिषयमा प्रवेश गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले नेकपाको एकता खारेज गर्ने आदेशबाट औधी खुसी भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिका निर्णय अवैधानिक हुने फैसलाले अति दुःखी बनाएको छ । 

यसबाहेक सर्वोच्चले विगत ४ महिनामा दिएका ५ वटा आदेशले पनि ओलीलाई झट्का दिएका छन् ।  

ओलीका लागि अरुचीकर सर्वोच्चका आदेश

१. २०७७ पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदियो । 

२. बालुवाटारमा एकपक्षीय बैठक राखी गरिएका पार्टी निर्णय अदालतले अवैधानिक ठहर गर्यो । २०७५ जेठ २ पछि एमालेले गरेका सबै निर्णयले मान्यता नपाउने भएका छन् । 

३. देशलाई फिजीकरण गर्नका लागि ल्याइएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।  

४. कर्णालीका सांसदलाई पुनर्वहाली गर्ने आदेश ।

५. भारतको भौतिक संरचना निर्माणका लागि नेपालको चुरे विनाश गरी ढुंगा गिटी निकासी गर्ने निर्णय पनि सर्वोच्चले शुक्रबार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको छ ।