एमालेको एकता नचाहने केपी ओली कि माधव नेपाल ?

काठमाडौंं । नेकपा (एमाले)मा संस्थापन पक्ष नै एकताबिरोधी देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार २०७५ जेठ २ अघि नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई मात्रै नेकपा एमाले हो, त्यो कमिटीगत संरचनाले गरेको निर्णयमात्रै आधिकारिक हुने भनेर फैसला गरिसकेको छ ।  न्यायालयको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो फैसलालाई नै चुनौती दिदै पुनरावलोकन (भ्याकेट)मा जाने भनेर संसदीय दलका उपनेता  सुवास नेम्वाङसहितका को अभिब्यक्तिपछि अध्यक्ष केपी ओली पक्ष नै एकता बिरोधी हो भन्ने प्रष्ट भएको छ ।   

कर्णाली प्रदेशका चार सांसदहरुलाई गरेको कारबाहीले मान्यता नपाउने आदेश सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दिएपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले उक्त फैसलाबिरुद्ध ‘भ्याकेट’ मा जाने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेम्वाङको यस्तो प्रतिक्रियाले एमालेका अध्यक्ष केपी शमा ओली वास्तवमै एकता चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । 

अध्यक्ष ओलीले जेठ २३ मा एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर उक्त प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने लगायतका जालझेलपूर्ण सर्त राखेको भन्दै त्यसलाई जेठ २४ मै माधव नेपाल समूहले खारेज गरिसकेको छ । 
बिहीबार कर्णालीका प्रकाश ज्वालासहितका ४ सांसदमाथि गरिएको कारबाहीले मान्यता नपाउने भनी पुनर्बहाली गर्न आदेश दिने क्रममा सर्वोच्च अदालतले दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिले मान्यता नपाउने फैसला गरेको छ । दसौं महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरुले मान्यता नपाउने भएपछि बरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहितका ११ नेतामाथिको कारबाहीले पनि मान्यता नपाउने भएको छ । ओलीले २०७७ फागुन २३ यता गरेका निर्णयहरु नै सबै अवैधानिक भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले एमालेले २०७७ फागुन २३ यता गरेका निर्णयले मान्यता नपाउने आदेश दिएकाले अध्यक्ष ओलीलाई एकताका लागि स्वर्ण अवसर थियो , तर उनले अदालतको आदेश बमोजिम पार्टीलाई जेठ २ मा फर्काउनुको साटो भ्याकेटमा जाने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यसले एकताको बिरोधी को रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भएको अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली बताउँछन् । उनको प्रश्न छ–एमालेलाई २०७५ जेठ २ मा फर्काउन र त्यही बिन्दूबाट एकता गर्नका लागि गरेको अनुरोधलाई ओलीले मान्दैनन् भन्ने दृष्टान्त अदालतको आदेश पालना नगरी भ्याकेटमा जान्छु भनेपछि प्रष्ट भएन र ? अरु कुनै भ्रम बाँकी छ ?  

     ओली पक्षका नेताहरुमा न्यायालयको निर्णय आफ्नो अनुकूल हुँदा ठीक भन्ने नहुँदा गलत भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । फागुन २३ मा निवेदक ऋषि कट्टेलले माग नै नगरे पनि नेकपाको एकता खारेज गर्दा हर्षोल्लास गरी अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ मा गोप्य रुपमा गुटका मात्रै केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखी माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएका थिए । त्यसयता उनले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भन्दै बिधानमै नभएको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउँदै त्यही कमिटीबाट नेताहरुमाथि कारबााही गर्नेदेखि सांसदहरुलाई निस्कासन गर्ने निर्णय गरेका थिए । जुन निर्णयले मान्यता नपाउने फैसला बिहीबार सर्वोच्चले दिएपछि ओली पक्ष तिल्मिलाउन पुगेको हो । र, सर्वोच्चको आदेशपछि पार्टी एकता गर्नेतिर भन्दा भ्याकेटमा जाने र नेताहरुमाथि कारबाही गरी पार्टी विभाजन गर्नेतर्फ ओली समूह लागेको छ ।