लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज बहुमतले पारित भएको छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि उक्त नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।

यसअघि नीति कार्यक्रमका विषयमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेशसभाभित्रको राजनीतिक गणितलाई विश्वास गर्ने र अराजनीतिक गणितमा विश्वास नगर्ने बताए । उनले प्रदेशसभामा राजनीतिक असमझदारीको चक्र शुरु भएको र हामी त्यसबाट अछुतो नरहेको उल्लेख गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारबाट हट्ने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कोसिस पनि भएको बताए ।

उनले जुन म्यान्डेटको जगमा प्रदेश सरकार बनेको छ, अहिले जनताको नजरमा चुकेका भन्दै संविधानको उपधारा १ अन्तर्गत सरकार गठन गरेको र यसले प्रदेशसभा सदस्यको टाउको नगन्नेमा जोड दिए । “नियुक्ति भइसकेपछि बहुमत जुटाउने कुराको अर्थ हुँदैन”, उनले भने, “कानून कार्यान्वयनका विषयमा एकरुपता देखिएन, प्रदेशप्रमुखलाई विवादित बनाउने काम भयो ।”

उनले राष्ट्रिय राजनीतिभित्रको विषयलाई सबै दलले स्वीकार गरेको भए यस्तो अवस्था सिर्जना नहुनेमा जोड दिँदै उपधारा २ मा प्रदेशसभाका सदस्यको सङ्ख्या गन्न होइन दलको समर्थनका लागि हो भन्ने नबुझ्दा द्वन्द्व सिर्जना भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले वाग्मती प्रदेशबाहिरका प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितका लागि आइसोलेशन र कोरोना विशेष अस्पताल सबैभन्दा बढी निर्माण गरेको, आइसियु श्ययामा चमत्कारिक उपलब्धि हासिल गर्नाका साथै लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले प्रदेशमा ३३.३५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको, दोस्रो चौमासिकमा २२३ किलोमिटर सडक विस्तार, ६४ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने तयारी, ८१ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको, ५४४ पक्की कल्भर्ट निर्माण भएको, ४२८ ढलान गरेर सडक निर्माण, आठ पुल निर्माण, तीन झोलुङ्गे पुललगायतका काम भएको सदनलाई जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले वैशाखसम्ममा ५० प्रतिशत हाराहारीको बजेट खर्च गरेको र प्रदेशको राजधानी तथा नामकरण भएपछि नमूना प्रदेशका रुपमा स्थापित गर्न नमूना शहरका रुपमा गुरुयोजनाको काम भइरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । उनले भने, “६२ भन्दा बढी कानून निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्ने काम भएको छ, हामी अब २० वर्षे दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्छाैं, हामीले डिजिटल प्रदेश र विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने तयारी गरेका छौँ ।”