रातो पासपोर्ट दुरुपयोगमा सर्वोच्चमा मुद्दा खेपिरहेका रानालाई ओलीको मन्त्री उपहार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रातो पासपोर्टको मुद्दा खेपिरहेका नारदमुनी रानालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बनाएका छन्।

बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषदको बिस्तारमा उनले रानालाई वनमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

रानाबिरुद्ध रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २०६४ मा पहिलो संविधानसभा सदस्य भएपछि रानाले १० लाखमा कूटनीतिक राहदानी(रातो पासपोर्ट) बिक्री गरेका थिए । उनले घुस लिएर अष्ट्रेलिया जानका लागि पासपोर्ट दुरुपयोग गर्न दिएका थिए । उनले २ वटा पासपोर्ट लिएर एउटा पासपोर्ट बिक्री गरी अष्ट्रेलिया उडाएका थिए ।

२६ साउन २०७२ मा विशेष अदालतले रानालाई दोषी ठहर गरिसकेको थियो । उनले पासपोर्ट लिंदा गरेको हस्ताक्षर मिलेको तर औंठाछाप नमिलेकै आधारमा उनले २०७४ मा निर्वाचन लड्न पाएका थिए । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको छ । मुद्दा थााती रहेकाले उनको नाम निलम्बितहरूको सूचीमा परेको छैन ।

राना २०७४ को निर्वाचनमा कैलाली–५ बाट निर्वाचित भएका हुन्।

रानाजस्तै तत्कालीन संविधानसभा सदस्य गायत्री साह, वीपी यादव, शिवपूजन रायले पनि रातो पासपोर्ट बिक्री गरेका थिए । उनीहरुमध्ये गायत्री साह र वीपी यादव राजनीतिबाटै गुमनाम छन् ।

 नयाँ बनेका मन्त्रीहरुको नाम यसप्रकार रहेको छ-

 नारदमुनी राना, वनमन्त्री
 मोहन वानियाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
 खगराज अधिकारी, गृहमन्त्री
 नैनकला थापा, संचारमन्त्री
 ज्वालाकुमारी साह, कृषिमन्त्री
 राजकिशोर यादव, उद्योगमन्त्री
 गणेश पहाडी, सामान्य प्रशासनमन्त्री
 आशा विक, वनराज्यमन्त्री