रातो पासपोर्ट दुरुपयोगमा सर्वोच्चमा मुद्दा खेपिरहेका रानालाई मन्त्री बनाउँदै ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषदमा प्रदेश नम्बर २ बाट १२ जना समेटिएका छन् । तर गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक जना पनि मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट यसअघि एमालेबाट गणेश ठगुन्ना र प्रेमबहादुर आले मन्त्री थिए । 

जेठ ६ गते सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गर्नुअघि लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी पनि सुदूरपश्चिमबाटै मन्त्री रहेका थिए । तर शुक्रबार सुदूरपश्चिमबाट एक जना पनि मन्त्री राखिएको छैन । आले र ठगुन्नासँगै मन्त्री भएका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ओलीले यथावत राखेका छन् । महिला मन्त्री हुँदै कानुन मन्त्री भएका लीलानाथ श्रेष्ठलाई पनि हटाइएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग राखेका बाँकी ८ मन्त्रीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नारदमुनि रानालाई नियुक्त गर्ने भएका छन् । रानाबिरुद्ध रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । उनी कुनै पनि दिन कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मरबहादुर थापा र त्यसअघिका खड्ग खत्री जस्तै पदमुक्त हुने संभावना प्रबल छ ।

२०६४ मा पहिलो संविधानसभा सदस्य भएपछि नारदमुनि रानाले १० लाखमा कूटनीतिक राहदानी(रातो पासपोर्ट) बिक्री गरेका थिए । उनले घुस लिएर अष्ट्रेलिया जानका लागि पासपोर्ट दुरुपयोग गर्न दिएका थिए । उनले २ वटा पासपोर्ट लिएर एउटा पासपोर्ट बिक्री गरी अष्ट्रेलिया उडाएका थिए ।
२६ साउन २०७२ मा विशेष अदालतले रानालाई दोषी ठहर गरिसकेको थियो । उनले पासपोर्ट लिंदा गरेको हस्ताक्षर मिलेको तर औंठाछाप नमिलेकै आधारमा उनले २०७४ मा निर्वाचन लड्न पाएका थिए । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको छ । मुद्दा थााती रहेकाले उनको नाम निलम्बितहरूको सूचीमा परेको छैन । राना २०७४ को निर्वाचनमा कैलाली–५ बाट निर्वाचित भए । नेपाली कांग्रेसले पुस्करनाथ ओझाजस्ता पुराना कार्यकर्तालाई टिकट नदिई आरजु राणालाई दिएकाले पनि रानाले चुनाव जितेका थिए ।

रानाजस्तै तत्कालीन संविधानसभा सदस्य गायत्री साह, वीपी यादव, शिवपूजन रायले पनि रातो पासपोर्ट बिक्री गरेका थिए । उनीहरुमध्ये गायत्री साह र वीपी यादव राजनीतिबाटै गुमनाम छन् । शिवपूजनलाई २०७४ को निर्वाचनमा सर्लाहीका मतदाताले पराजयको स्वाद चखाइदिए । तर ओलीले रातो पासपोर्ट बिक्री गर्ने रानालाई मन्त्रीका रुपमा पुरस्कृत गर्ने भएको छ ।

तर सुदूरपश्चिमका ओली समूह नेताहरु सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले रानालाई मन्त्री बनाउनु नहुने पक्षमा रहेका छन् । उनलाई बनाउँदा विवाद हुनसक्ने भएकाले थारु समुदायबाट शान्ता चौधरी नै उपयुक्त हुने भन्दैआएका छन् ।