पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको ठहरः प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ

काठमाडौँ । सर्वोेच्च अदालतका दुई  पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको संविधान निगरानी समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक पनि संसद विघटन गरेर संवैधानिक पद्धतिमा गम्भीर संकट सिर्जना गरेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने ठहर गरेको हो ।

निगरानी समूहले बुधबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ । सरकारले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि नेपालको संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न विभिन्न चरणका प्रयासहरु हुँदै गर्दा मिलेमतोमा विघटन गरिएको निगरानी समूहले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

‘वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि नेपालको संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न विभिन्न चरणका प्रयासहरू हुँदै गर्दा सर्वोेच्च अदालतका मिति २०७७ फगुन ११ गतेको फैसला बमोजिम पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको युक्तियुक्त कारण विना मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुनः विघटन गर्न गरेको कार्यबाट संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौतिहरू र अचिन्तित परिणामहरूको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएको संविधान निगरानी समूहको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘दिगो संसदीय पद्धति र संरचनासहित जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनको जटिल मोडमा पुगेको बेला एक पटक विघटित भएका प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतबाट पुुनस्र्थापित भएको सर्वविदितै छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसको सम्मान गर्दै संसदीय प्रणालीको लाभदायक उपयोग गर्नुको बदला उपेक्षा गर्दै संसद पुनस्र्थापना गर्ने न्यायिक निर्णयको औचित्य नै विस्थापित पार्नेगरी रणनीतिक सोच राख्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त मान्न सकिंदैन ।’

यसअघि प्रतिनिधिसभा बिघटन हुँदा पुनस्र्थापनाको माग गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र अनुप शर्मा भने यो पटक देखिएका छैनन् ।