नागरिकतामा सत्ताको सौदावाजी, यी हुन् नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले फरक पारेका मुख्य कुराहरु

काठमाडौँ। नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रवादको मुद्दा बनाउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताका लागि सौदाबाजीको विषय बनाएका छन् । मधेसप्रति ओली अनुदार रहेकै कारणले तीन वर्षसम्म बन्न नसकेको कानुन उनको पद संकटमा परेपछि अध्यादेशबाट आएको छ । 

जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहको समर्थन कायम राख्न उनले यो अध्यादेश जारी गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । उनीहरूकै मागअनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल मात्र गठन गरेन, नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी महिलाले अब नागरिकता पाउन सहज हुने गरी अध्यादेश पनि पारित गरेको थियो । सो अध्यादेश आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । 

सरकारले तीन वर्षअघि ल्याएको अध्यादेश संसद् पुगेपछि सबैभन्दा बढी विवाद नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने र त्यसका लागि कति समय पर्खने भन्नेमा थियो । 

नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ मा ‘नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आपूmले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा प्रस्तुत गरेमा’ नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले ०७५ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको संशोधनमा भने केही परिवर्तन गरिएको थियो । विधेयकमा भनिएको थियो, ‘नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ ।’

यस्तै, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले नागरिकतामा सत्ताको सौदाबाजी भन्ने शीर्षकमा खबर छाप्दै नागरिकता अध्यादेशले फरक पारेको छ वटा मुख्य मुख्य बुँदालाई यसप्रकार प्रस्तुत गरेको छ। 

१. २०६५ अघि नै निवेदन दिएको हुनुपर्ने प्रावधान हट्यो

राज्यव्यवस्था समिति हुँदै संसद्मा पुगेको विधेयकमा भनिएको छ, ‘मंसिर ०६५ अघि निवेदन दिएर ०७२ सम्म नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् ।’ तर, ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ०६५ सम्म निवेदन दिएको भन्ने अंश समेटिएको छैन । 

२. सात वर्षपछि मात्र महिलाले नागरिकता पाउने प्रस्ताव हट्यो

‘वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोवास गरेको महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधानमा राज्यव्यवस्था समितिमा निकै विवाद भएको थियो । यो विषयमा नेकपा सचिवालयको निर्णयअनुसार सांसदहरूलाई निर्देशन भएपछि सातवर्षे प्रावधान राखेर विधेयक समितिबाट पारित भएको थियो । तर, अध्यादेशमा त्यो प्रावधान छैन । 

३. विदेशीसँग बिहे गर्ने महिला र पुरुषका सन्तानमा विभेद

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने भएकोले उनीहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुष विदेशी भएमा सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली पुरुषका सन्तानले वंशजको नागरिकता र विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली महिलाका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थामा महिला र अधिकारकर्मीको आपत्ति थियो । अध्यादेशले यो सरोकार सम्बोधन गरेको छैन ।

४. बाबुको पहिचान नभएमा आमाको ‘स्वघोषणा’ तोकिएको ढाँचामा

बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको आमाले ‘स्वघोषणा’ गरेमा नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न समितिले भनेको थियो, तर ‘तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा’ आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको ढाँचामा महिला सांसदहरूको आपत्ति थियो । 

५. अनाथालयमा हुर्किएका व्यक्तिको विषयमा अध्यादेश मौन 

पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको, बालमन्दिर, अनाथालयजस्ता संस्थामा हुर्किएका व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहको सिफारिस भए पनि हुने प्रावधान राख्न समितिले प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अध्यादेशमा यी विषय प्राथमिकतामा परेनन् । 

६. अन्यमा ‘तेस्रोलिंगी’को अभिलेख राख्ने विषय प्राथमिकतामा परेन

नागरिकता लिने व्यक्तिको लंैगिक पहिचानमा महिला, पुरुष र अन्य भनिएकोमा अब लिंगको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख हुने व्यक्तिको हकमा नागरिकताको अभिलेखमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसको आधारमा तेस्रोलिंगीको लैंगिक पहिचान खुलाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । यसलाई अध्यादेशले महत्व दिएको छैन ।