रक्षामन्त्रीपछि इश्वर पोखरेललाई सीसीएमसीको संयोजकबाट पनि हटाइयो  

काठमाडौं । विनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को निर्देशक समितिको संयोजकबाट हटाइएको छ । पोखरेललाई शुक्रबारबाट उक्त जिम्मेवारीबाट हटाइएकोे छ । सीसीएमसीको संयोजकमा प्रधानमन्त्री नै रहने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि रक्षामन्त्रीबाट मुक्त गरिएका पोखरेल सीसीएमसीको संयोजकबाट पनि जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहसचिव बस्ने कार्यकक्षमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल बस्दैआएका छन् ।

कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएका उनी कोभिड–१९ संक्रमणपछि सीसीएमसीको संयोजक भएका थिए । त्यही जिम्मेवारी पनि उनीबाट प्रधानमन्त्री ओलीले खोसेका छन् ।  सीसीएमसीको संयोजक भएपछि उनी गतबर्ष ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदकाण्डमा मुछिएका थिए । पछिल्लो पटक कोरोनाको दोस्रो भेरियन्ट नेपालमा फैलिएपछि अक्सिजनको ब्यवस्थापनदेखि अस्पतालमा बेड नपाएर बिरामीको मृत्यु भएको तर सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासोपछि सरकारले उनलाई सीसीएमसीको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ ।

रक्षामन्त्रीका रुपमा उनले नेपाली सेनालाई लकीरका फकीर भनेर चिढ्याउने काम गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।  
शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित ‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ अनुसार अब निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने छन् । उपप्रधानमन्त्री त्यसको सदस्य मात्र हुन्छन् ।
अध्यादेशमा कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण,निदान र उपचारको व्यवस्थापन गर्न निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने समितिमा उपप्रधानमन्त्र,ि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीसँगै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, गृह, अर्थ, र परराष्ट्र मन्त्री समेत सदस्य हुन्छन् । सरकारका मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने प्रावधान छ ।

निर्देशक समितिलाई कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नीति, योजना र रणनीति स्वीकृत गर्ने, सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्था बनाइराख्न तथा बाह्य सहयोग परिचालन गर्न निर्देशन दिने, उपचार सम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीयतहबीच समन्वय गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका निर्धारण गर्ने लगायतको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। अध्यादेशले कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको समेत प्रबन्ध गरेको छ ।

अध्यादेशमा समितिको प्रमुख सरकारले नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । प्रमुखले अन्य आवश्यक जनशक्ति नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ । केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवाको बाह्रौँ तहका अधिकृत, नेपाली सेनाका उपरथी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी), सशस्त्र प्रहरीका एआईजी, गृह र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव पदाधिकारी रहने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

केन्द्रको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने अध्यादेशमा उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अहिलेको सीसीएमसी खारेजको माग गरी विज्ञसहितको नयाँ समिति बनाउन माग गरेका छन् ।