आइरन चक्की खरिदमा १२ करोड घोटालामा मुछिएका पौडेललाई रास्वपा सरकारले महानिर्देशक बनायो ?

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा बिभागको महानिर्देशकको दरबन्दी १२ औं तहको हो । तर स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ११ औं तहका बालरोग बिशेषज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । ११ औं तहकै चिकित्सक अनुज भट्टचनको ठाउँमा सोही तहका पौडेललाई असोज २ गते निमित्त महानिर्देशकको दिइएको हो ।

बालरोग बिशेषज्ञ डाक्टर पौडेल स्वास्थ्यमा सधैं अवसर पाउनेभित्र पर्दछन् । उनले हासिल गरेको बिशेषज्ञता बालबालिकाको उपचार हो, तर उनले बालबालिकाको उपचारभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका महाशाखा प्रमुखमै बिताएका छन् ।

११ औं तहको दरबन्दी रहेको बाल स्वास्थ्य महाशाखामा १० तहमा हुँदा नै उनी प्रमुख भएका थिए । खगराज अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा एमालेनिकट भएर उनी बाल स्वास्थ्य महाशाखाको प्रमुख भएका थिए । बाल स्वास्थ्य महाशाखामा त्यतिबेला खोप खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको थियो ।

बाल स्वास्थ्यपछि उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाको प्रमुखमा साढे ४ बर्षसम्म काजमा कार्यरत रहँदा पौडेल र कम्प्युटर अधिकृत फणिन्द्र गिरीको सेटिङमा अस्पतालहरुको औषधि उपकरण खरिदमा ठूलो सेटिङ हुँदैआएको थियो ।

पब्लिक हेल्थ समूहको दरबन्दी भए पनि पेडियाट्रिक समूहका डा. पौडेल नीति योजना महाशाखा प्रमुख र कम्प्युटर अप्रेटर हुँदादेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रजगज गरेका गिरीको सेटिङमा अस्पतालहरुको आवश्यकता भन्दा पनि ब्यापारीसँगको कमिसन कसरी बढी आउँछ, त्यस अनुसार स्पेक बनाउने, बजेट छुट्याउने काम हुँदैआएको थियो । डा. पौडेल नीति योजना महाशाखाको प्रमुख हुँदा खरिदमा कसरी सेटिङ हुन्थ्यो भन्ने उदाहरण आर्थिक बर्ष २०७९–०८० मा नोबाजियन भन्ने कम्पनीसँग गरिएको आइरन चक्की खरिद प्रकरणलाई नै लिन सकिन्छ ।

त्यतिबेला राज्यलाई ११ करोड रुपैयाँ बढी आर्थिक भार पर्ने आइरन चक्की खरिदको सेटिङ गर्नेमा मुख्यतः मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखाका डा पौडेल र कम्प्युटर अधिकृत गिरी नै थिए । बजारमा ४० देखि ५० पैसा मूल्य पर्ने आइरन चक्की ९० पैसामा खरिद गरिएको थियो । राज्यलाई ११ करोड रुपैयाँ बढी आर्थिक भार पर्ने भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा उजुरी परेको थियो ।

सुदूरपश्चिम सरकारको आपूर्ति केन्द्रले ४० हजार आइरन चक्की प्रतिगोटा ४० पैसामा खरिद गरेको तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिगोटा ९० पैसाका दरले २१ करोड ५० लाख चक्की औषधि खरिद गरेको थियो । संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले २१ करोड ५० लाख गोटा खरिद गर्दा त्योभन्दा धेरै कम मूल्यमा पाउन सक्ने अवस्थामा कमिसनकै लागि ब्यापारीसँग ९० पैसामा खरिद गरिएको थियो ।

सरकारले आइरन चक्की खरिदका लागि २० करोड रुपैयाँ दिएको र पूरै बजेटमा सरकारले प्रतिगोटा ९० पैसाका दरले २१ करोड ५० लाख चक्की औषधि खरिद गरिएको थियो । दोब्बरभन्दा बढी मूल्य तिरेर आइरन चक्की खरिदमा ११ करोड भ्रष्टाचार भएको उजुरी अहिले पनि अख्तियारमा छ । सो टेन्डर आह्वान गर्दा नै निश्चित कम्पनीसँग मात्र मिल्नेगरी मन्त्रालयले मापदण्ड(स्पेक) बनाएको थियो ।

एकातिर आइरन चक्की खरिदमा ११ करोड भ्रष्टाचार भएको थियो भने अर्कोतर आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्दा ७ करोड चक्कीको प्रयोग गर्ने म्याद समाप्त (एक्सपाईरी डेट) हुँदा खेर गएको थियो । जबकि एक आर्थिक बर्षका लागि २१ करोड ५० हजार चक्की आवश्यकता नभएको थाहा पाई पाई जनताको करको बजेट खर्च गरी खरिद गरिएको अख्तियारमा परेको उजुरीमै उल्लेख गरिएको थियो ।

७ करोड आइरन चक्कीको म्याद समाप्त हुँदा राज्यलाई अर्को करिब ६ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको थियो । नीति योजना महाशाखाका प्रमुख डा. पौडेल र फणिन्द्र गिरीसहितको समूहको ब्यापारीसँगको सेटिङ र कमिसनको स्वार्थपूर्ति गर्दा राज्यलाई १५ करोडभन्दा बढी नोक्सान भएको थियो ।

२०८२–०८३ मा ९३ पैसामा १६ करोड चक्की खरिद गर्दा बजेटको ब्यवस्था गर्ने पात्र पनि डा. पौडेल नै थिए । नीति योजना महाशाखाको प्रमुख हुँदा सप्लायर्ससँगको सेटिङ अनुसार बजेट ब्यवस्थापन गरी बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँको खरिदमा चलखेल गर्नेमा पनि उनकै भूमिका रहेको स्रोत बताउँछ । उनी नीति योजना प्रमुख हुँदा औषधि उपकरण खरिदमा हुने गरेका सेटिङ र अनियमितताका थुप्रै उजुरी अख्तियारमा परेका थिए ।

पब्लिक हेल्थ समूहका ११ तहका थुप्रै कर्मचारी हुँदाहुँदै सेटिङकै लागि काजमा राखिएका थिए पेडियाट्रिक  समूहका डा. पौडेल । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पौडेल महाशाखा प्रमुख र कम्प्युटर अधिकृत फणिन्द्र गिरीले ब्यापारीसँग मिलेमतो गरी अस्पतालहरुको आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि कमिसन र लाभका लागि खरिद गर्ने गरेको आवश्यकतै नभए पनि खरिद गरिएको ७ करोड आइरन चक्की खेर जानुले पनि पुष्टि गर्दछ ।

फरेन्सिक समूहका भए पनि पब्लिक हेल्थ समूहको दरबन्दी रहेको ब्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका वीरेन्द्र मण्डलले स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताका श्रीमान डा. सरोज सिंहसँगको मिलेमतोमा महानिर्देशक(डीजी)मा ल्याइएका हुन् पौडेल । फरेन्सिक समूहका डा. मण्डललाई ब्यवस्थापन महाशाखामा मन्त्रीका श्रीमान डा. सिंहले नै ल्याएका थिए ।

डा. पौडेललाई डीजी बनाउन सहयोग गर्नेमा ७ जना सप्लायर्स छन् । काठमाडौंका ४ कम्पनीका संचालक, धरानबाट २ जना र बीरगंजबाट १ ब्यापारीले उनलाई विगतदेखि नै सहयोग गर्दैआएका छन् । तिनै ब्यापारीले उनलाई डीजी बनाएको स्रोतको दाबी छ ।