नेपोबेबीको नियुक्तिदेखि भरतपुर अस्पतालको जग्गा लिज प्रकरण, सल्लाहकारका कारण स्वास्थ्य मन्त्री मेहता बदनाम

काठमाडौं । बिज्ञ सल्लाहकारले आफन्त र विषयभन्दा बाहिरका ब्यक्तिलाई चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति गर्दा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री मन्त्री निशा मेहता नै विवादमा परेकी छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कोषाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री मेहताका विज्ञ सल्लाहकार प्रा.डा. मनोहर प्रधानले भतिजीलाई भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालमा राजनीतिक नियुक्ति दिलाएका छन् । प्रधानले आफ्नै भतिजी इशा प्रधानलाई असोज ६ गते क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति गरेका छन् ।

विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले राज्यका निकायमा आफन्त नियुक्ति गरेको भन्दै ‘नेपोबेबी’को बिरोध गरी २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको नाममा जेल तोड्ने, राष्ट्रिय सम्पत्तिमा आगो लगाएर सत्तामा आएको रास्वपाले सरकारमा जानासाथ त्यही गर्न थालेको छ । अर्थात् नेपोबेबी नै नियुक्ति गर्न थालेको छ ।

डा. प्रधानले गरेको क्यान्सर अस्पतालको अर्को नियुक्ति पनि विवादमा परेको छ । उनले पशु चिकित्सक तथा सत्तारुढ रास्वपाका नेता भेटनरी डा. डिल्लीराम भण्डारीलाई सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेका छन् । विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त गर्नुपर्ने पदमा पशु चिकित्सकलाई नियुक्ति दिलाएका छन् । जसले उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

मन्त्रालयले गएको असोज ६ गते अस्पतालको सञ्चालक समिति सदस्यमा रमिला शिल्पकार,सुरेन्द्र गौचन, शान्ति भूर्तेल, दीपेन्द्र दास, इशा प्रधान र डिल्लीराम भण्डारी गरी ६ जनालाई नियुक्त गरेको थियो ।

यी नियुक्तिमात्र होइन, डा. प्रधानले भरतपुर अस्पतालको ३१ बिगाहा जग्गा खाली गराउन पनि अवरोध गर्दैआएका छन् । कलेज अफ मेडिकल साइन्स(पुरानो मेडिकल कलेज) का संचालक भी नटराज र नगेन्द्र पम्पाटीले ३० बर्षअघि कौडीको मूल्यमा लिजमा लिएको जग्गा भरतपुर अस्पतालको बिस्तारका लागि आवश्यक भए पनि खाली गराउन डा. प्रधानले नै रोकेका छन् ।

कोशी अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका टहर हटाएको सरकारले भरतपुर अस्पतालको जग्गा खाली गराउन नसक्नुका पछाडि डा. प्रधान नै भएको स्रोत बताउँछ । भरतपुर अस्पतालले कलेज अफ मेडिकल साइन्सको उक्त जग्गा खाली गराइदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि राज्यका सबै निकायसँग दर्जनौं पटक अनुनय बिनय गर्दा पनि खाली गराउन सकेको छैन ।

भरतपुर अस्पतालको जग्गा खाली गराएर अस्पताल बिस्तार गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने तयारी भइरहेको छ । तर आफ्नै जग्गा राज्यले खाली नगराइदिंदा अस्पताललाई अहिले नै जग्गा अपुग भएको छ । प्रतिष्ठान बनाउने पक्षमा चितवनका सबै राजनीतिक दल एकमत छन्, तर जग्गा खाली गराउन कोही तत्परताका साथ नलागेपछि प्रतिष्ठान बनाउने तयारी अलपत्र हुन पुगेको छ ।

पुरानो मेडिकल कलेजको जग्गा खाली गराउन सल्लाहकार प्रधानले अवरोध गरेका कारण नेत्रज्योति संघ, सीटीईभीटी र साझा स्वास्थ्य संस्थाले अतिक्रमण गरेको भरतपुर अस्पतालको जग्गा खाली गर्न अटेर गर्दैआएका छन् । भरतपुर अस्पतालको जग्गा मेडिकल कलेजले कानुन बिपरीत ४९ बर्षका लागि लिजमा लिएको थियो । भरतपुर अस्पताललाई भाडासमेत समयमा नतिरेपछि महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा पटक पटक औंल्याउँदै भाडा असुल्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्री निशा मेहताको सल्लाहकार हुनुअघि डा. मनोहर प्रधान कलेज अफ मेडिकल साइन्समै कार्यरत रहेका थिए । कलेज अफ मेडिकल साइन्समा कार्यरत रहँदै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको चुनावमा आर्थिकदेखि भौतिक सहयोग गरेबापत उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सल्लाहकारदेखि पार्टीकै कोषाध्यक्ष बनाइएको छ ।

लिजमा लिएको जग्गा धितो राखी १ अर्ब ३५ करोड ऋण

बाणिज्य बैंकहरुले अन्य कम्पनी वा ब्यक्तिलाई आफ्नै स्वामित्व भएको जग्गा धितोमा राखी ऋण दिन अनेक झन्झट सृजना गर्ने गरेका छन् । तर कलेज अफ मेडिकल साइन्सले लिजमा लिएको भरतपुर अस्पतालको जग्गा धितो राखी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकबाट १ अर्ब ३५ करोड ६ लाख २३ हजार ऋण निकालेको छ ।

लिजमा लिएको ९ बिगाहामात्र होइन, भरतपुर अस्पतालको नाममा भएको सबै ३० बिगाहा ११ कठ्ठा ६ धुर जग्गा (कित्ता नम्वर १२) नटराज र पम्पाटीको उक्त मेडिकल कलेजले बैंकमा धितो राखेको देखिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको अस्पतालसमेत रहेको सबै जग्गा बैंकमा धितो राखेर निजी मेडिकल कलेजलाई १ अर्ब ३५ करोड ६ लाख २३ हजार ऋण कुन आधारमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले दियो ? त्यसमा राष्ट्रबैंकले समेत चासो देखाएको छैन । सरकारी स्वामित्वमा भएको जग्गा लिज सम्झौता देखाएकै भरमा ऋण दिने बैंकमाथि राष्ट्रबैंकले किन कारबाही नगरेको ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरले सरकारी अस्पतालको जग्गा मालपोत कार्यालयमा रोक्का राखेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ऋण निकालेको हो ।

भरतपुर अस्पतालले आफ्नो जग्गा दुरुपयोग भएको जानकारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटक–पटक आफ्नो नाममा भएको जग्गासमेत धितो राखेर ऋण प्रदान गरिएकोबारेमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।