मधेश प्रदेशका ४ अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नतिमा सेटिङ, मापदण्ड नपुगेका अस्पताललाई १०० सैयाको अनुमति

काठमाडौं । मधेश प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मापदण्ड पूरा नगरेका ४ अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नति गर्ने क्रममा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको तथ्य ढिलोगरी खुलेको छ । पोलिक्लीनीकको जति पनि मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पताललाई १ सय शैयाको अनुमति दिइएको छ ।

प्रदेशका अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नति प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सोझै गर्न नपाउने कानुनी ब्यवस्था छ । तर आर्थिक चलखेलमा ४ वटा अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नति प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ ।

मधेश प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन निमित्त सचिव राजेशकुमार मिश्र, स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुघन सिंह र जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुरले सेटिङमा पोलिक्लीनीक जति पनि मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पताललाई स्तरोन्नति र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ । चारवटै अस्पतालसँग दररेट मिलाउने कार्य जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुरले गरेको आरोप छ । अनुगमनका नाममा झारा टार्ने काम गरी आर्थिक चलखेलमा ती अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नतिको अनुमति दिइएको स्रोतको दाबी छ ।

सेटिङमा नवीकरण र स्तरोन्नति भएका अस्पतालहरु

बीरगंज महानगरपालिका–२५ मा रहेको ५० सैयाको स्पर्शमल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल प्रालिको नवीकरण र १ सय सैयाको अस्पताल संचालन तथा स्तरोन्नति गरिएको छ । मिथिला हस्पिटल प्रालि नगमिथिला हस्पिटल प्रालि राइन–५ धनुषाको १ सय शैयाको नवीकरण गरिएको छ । एभरग्रिन तराई सिमरा अस्पताल प्रालि, सिमरा वडा नम्बर २ को १०० सैयाको नवीकरण गरिएको छ । सेन्ट्रल हस्पिटल प्रालि, लक्ष्मीनियाँ धनुषा, १ सय सैयाको अनुमति दिइएको छ ।

बीरगंजको ५० सैयाको स्पर्शमल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल प्रालिदेखि चारवटै अस्पतालको अनुगमन/निरीक्षण समितिका संयोजकमा डा विपीनकुमार झा रहेका छन् भने सदस्यहरुमा डा. साधना साह, छायाँ श्रीवास्तव र सदस्य सचिवमा जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुर रहेका थिए । संयोजक झा र सदस्यसचिव ठाकुरबाहेक साह र श्रीवास्तव करारका कर्मचारी हुन् ।

करारका कर्मचारीलाई राखेर बनाइएको अनुगमन निरीक्षण समितिले चार वटै अस्पतालको मापदण्डका बारेमा दिएको प्रतिवेदनमा सबैको हस्ताक्षर छैन । स्पर्शमल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटलको अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदनमा टोलीका ४ सदस्यमध्ये छायाँ श्रीवास्तवले हस्ताक्षर नै गरेकी छैनन् । पछि सर्त पूरा गर्ने सर्तमा मापदण्ड पूरा नै नगरेका अस्पताललाई सेटिङमा नवीकरण र स्तरोन्नति गर्न अनुमति दिनका लागि अनुगमन समितिले २०८१ चैत ८ गते प्रदेश सचिवलाई सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त अस्पतालको अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदनमा यो पूरा गर्नुपर्ने, ऊ पूरा गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरी ५० सैयाको नवीकरण गरिएको छ भने १०० सैयाको संचालन अनुमति दिइएको छ । स्पेसियालिटी हस्पिटलको अनुगमन निरीक्षण टोलीले प्रतिवेदनमा लेखेको छ–

आईसीयु, एनआईसीयमाु बेड र भेन्टिलेटरको अनुपात मिलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नुपर्ने ।
प्रयोगशालाको क्षेत्रफल विस्तार गरी औजार उपकरण तथा जनसक्ति थप्नुपर्ने ।
सबै विभागमा कर्मचारी नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
हरेक–६ महिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको समितिद्वारा एमएसएस स्कोरिङ गराई सो को प्रतिवेदन यस मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।
गरिब, असहाय, अपाङ्ग, जेष्ठनागरिक, दलित, जनजातिलाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

उक्त अस्पतालको अनुगमन र निरीक्षण टोली पनि सेटिङमै बनाई मापदण्ड पूरा नगरे पनि पूरा गरेको प्रतिवेदन दिएर नवीकरण र स्तरोन्नतिको अनुमति दिइएको छ ।

मापदण्ड पूरा नगरे पनि मिथिला हस्पिटलको नवीकरण

मेजर अप्रेसन थिएटर तथा माइनर अप्रेसन थिएटर ओटी थप ब्यवस्थित गर्नुपर्ने, आइसीयू र एनआईसीयुमा बेड र भेन्टिलेटरको अनुपात मिलाई ब्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नुपर्ने मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा एचएमआईएस सिष्टममार्फत् अनिवार्य रुपले प्रबिष्ट गर्नुपर्नेछ । यिनै बुँदा उल्लेख गरी २०८० माघ २५ गतेदेखि लागू हुनेगरी १ सय सैयाको मिथिला अस्पताल नवीकरणका लागि मधेश प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई सिफारिस गरिएको छ ।

मिथिला अस्पतालको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिमा डा. विपीनकुमार झा र सदस्य सचिवमा सन्तोषकुमार ठाकुर नै सदस्यसचिव रहेका छन । सदस्यमा एक जनामात्र डा. साधना साहलाई राखिएको छ । बीरगंजको स्पेसियालिटी हस्पिटलको अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगरेपछि छायाँ श्रीवास्तवलाई टोलीमै नराखी नवीकरण गर्न सिफारिस गरी प्रतिवेदन सचिवलाई बुझाइएको छ ।

जुन प्रतिवेदनमा सदस्य सचिव सन्तोषकुमार ठाकुरले नै हस्ताक्षर गरेका छैनन् । मिथिलामा अनुगमन गर्नका लागि २०८१ चैत २७ गते टोली गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन प्रतिवेदनमा नै स्पष्टरुपमा मापदण्ड पूरा नभएको भए पनि हुनुपर्ने भन्दै सर्त राखेर नवीकरण गरिएको छ ।
मिथिला अस्पतालको अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ–

फोहोरमैला व्यवस्थापन फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र फोहोर मैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० र स्वास्थ्य जन्य फोहरमैला निर्देशिका २०७७ बमोजिम गर्नुपर्ने ।

प्रयोगशालाको क्षेत्रफल विस्तार गरी औजार उपकरण तथा जनशक्ति थप्नुपर्ने ।

सवै विभागमा कर्मचारी नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

हरेक ६–६ महिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको समितिद्वारा एमएसएस स्कोरिङ गराई सोको प्रतिवेदन यस मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।
गरिव, अपाङ्ग, जेष्ठनागरिक, असहाय, दलित लगायतलाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
रैम्पको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने
शौचालयलाई व्यवथित तथा अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने
बिरामीको संख्या न्यून रहेकाले प्रचार प्रसार गरी सेवाको गुणस्तर कायम गरी विरामीलाई सेवा लिन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने ।
एम्बुलेन्सको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।

दन्त चिकित्सा, मानसिक रोग, फिजियोथेरापी तथा मानसिक रोग जस्ता बिशेषज्ञहरुको ओपीडीको ब्यवस्थापन लगायतका मापदण्ड पूरा नगरे पनि एभरग्रिन १ सय शैयाको तराई सिमरा हस्पिटल प्रालि नवीकरणका लागि सन्तोषकुमार ठाकुरले सिफारिस गरेको थियो । सीएसएसडीलाई ब्यवस्थित गरी संचालन गर्ने तथा फोहोरमैला ब्यवस्थापन तोकिएबमोजिम नगरेको, जनशक्तिको ब्यवस्थापन प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, २०७८को दफा २५ बमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख गरी अनुगमन टोलीले एभरग्रिन सिमरा हस्पिटलको नवीकरण गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

६ महिनाभित्र मापदण्ड पूरा गर्नेगरी सेन्ट्रल हस्पिटललाई १ सय शैयाको स्तरोन्नति गर्न टोलीले सिफारिस गरिएको थियो । अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सन्तोषकुमार ठाकुरले चारवटै अस्पतालसँग दररेट असुली गरी मापदण्ड पूरा नगरे पनि नवीकरण र स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा सिधै प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गरिएको थियो । ४ वटै अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नतिको अनुमतिमा तत्कालीन मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुघन सिंह र सचिव राजेशकुमार मिश्रलाई दररेट अनुसार बुझाइएको स्रोतको भनाइ छ । चारवटै अस्पतालसँग घुसको डिल गर्ने काम भने जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुरले गरेको आरोप छ । अनुगमन टोलीमा पनि तिनै ठाकुर रहेका छन् ।