बाढीप्रभावितका लागि नेपाल प्रहरीको ४० करोड सहयोग सलामयोग्य, अब राज्यले पनि महानता देखाओस्

शसांक रेग्मी

बाढीपहिरो पीडितको उद्धार र राहतका लागि नेपाल प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीको तलबबाट करिब ४० करोड रुपैयाँ काटेर गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय प्रहरी संगठनको सेवाभाव, अनुशासन र मानवीय संवेदनाको प्रशंसनीय उदाहरण हो ।

अरूको पीडालाई आफ्नै पीडा सम्झेर सहयोग गर्नु प्रहरीको कर्तव्यबोध र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीको परिचय हो । यस निर्णयले नेपाल प्रहरीभित्रको सेवाभावलाई थप उजागर गरेको छ ।

यसैगरी, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी नीति समन्वय समितिले शहीद प्रहरी परिवारका लागि १० लाख रुपैयाँ राहत, विशेष सापटी ऋण मिनाहा, सन्ततिका लागि निःशुल्क शिक्षा र परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । यी निर्णय शहीद प्रहरी परिवारको पीडा सम्बोधन गर्ने सकारात्मक प्रयास हुन् । यसका लागि प्रहरी नेतृत्व र नीति समन्वय समितिको प्रशंसा गर्नुपर्छ ।

तर प्रहरी संगठनभित्र प्रशासनिक, कानुनी र संस्थागत बाध्यता हुन्छन् । चाहना हुँदाहुँदै पनि सबै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुँदैन ।

त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षक वा कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र दोष दिनु उचित हुँदैन । संगठनले गर्नसक्ने काम र राज्यको नीतिगत तहबाट गर्नुपर्ने निर्णयबीचको अन्तर बुझ्न आवश्यक छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रहरी प्रमुखलाई कमजोर बनाउने, व्यक्तिगत रूपमा लाञ्छित गर्ने वा संगठनभित्र अनावश्यक अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयासले कसैको हित गर्दैन । प्रहरी नेतृत्वलाई कमजोर बनाएर विगतमा देखिएका शक्ति संघर्ष र हस्तक्षेपका पुराना खेल दोहोर्याउने सपना देखिएको हो भने त्यो सपना दिवास्वप्नमै सीमित हुनु राम्रो हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता व्यक्ति कमजोर बनाउने होइन, प्रहरी संगठनलाई अझ बलियो, व्यावसायिक र संस्थागत बनाउने हो ।
अब राज्यले पनि आफ्नो महानता देखाउने बेला आएको छ । प्रहरी कर्मचारीको तलबबाट कटौती गरी संकलन गरिएको करिब ४० करोड रुपैयाँ राज्यले विपद् राहतका लागि स्वीकार गर्दैछ भने, त्यही प्रहरी संगठनका लागि राज्यले पनि एउटा स्थायी कोष किन नबनाउने ?

मेरो प्रस्ताव स्पष्ट छ । राज्यले नेपाल प्रहरीका शहीद तथा कर्तव्य पालनाका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रहरी कर्मचारीका परिवारको दीर्घकालीन संरक्षण र कल्याणका लागि छुट्टै ‘शहीद प्रहरी परिवार कोष’ स्थापना गरोस् । प्रहरी कर्मचारीको तलबबाट उठेको यो रकमलाई नै त्यसको आधार बनाउन सकिन्छ र राज्यले आवश्यकताअनुसार थप बजेटसमेत विनियोजन गर्दै जान सक्छ ।

विपद्का बेला नागरिकको उद्धार र राहतका लागि प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट योगदान गर्नसक्ने हो भने, राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षाका क्रममा ज्यान गुमाएका आफ्नै प्रहरी कर्मचारीका परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी राज्यले पनि लिनुपर्छ ।

उक्त कोषलाई केवल तत्कालीन राहतमा सीमित नराखी शहीद प्रहरी परिवारका सन्ततिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आवश्यकताअनुसार अन्य दीर्घकालीन कल्याणकारी कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले आजको राहतलाई भोलिको स्थायी सुरक्षामा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

विपद्का बेला राज्यले तत्काल राहत दिनुपर्छ । तर राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षाका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई दीर्घकालीन सहयोग पनि आवश्यक हुन्छ । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भविष्यको सुनिश्चितता क्षणिक राहतभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो ।

शहीद प्रहरी परिवारको सम्मान भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । उनीहरूले गुमाएको जीवनको मूल्य कुनै रकमले तिर्न सक्दैन । तर राज्यले उनीहरूका परिवारलाई सुरक्षित र सम्मानजनक भविष्य दिन सक्छ ।

प्रहरीले आफ्नो महानता देखाइसक्यो । अब राज्यले पनि महानता देखाओस् । राष्ट्र र नागरिकका लागि जीवन अर्पण गर्ने प्रहरीका परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो, उपकार होइन ।