मन्दिरलाई दान दिएको करोडौंको जग्गा ब्यक्तिका नाममा दर्ता, मालपोत प्रमुखसहित ५ जनाबिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । गलत लिखत एवं सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गर्ने मालपोत कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यसमेत ५ जनाउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिशेष अदालतमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

हदबन्दीमा परेर मन्दिरलाई दान दिएको जग्गा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा आचार्यसहितका ४ जना कर्मचारी र एक जग्गाधनीबिरुद्ध बिशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनु भन्दा पहिले सूर्जा मिश्राइनको जोतभोगमा रहेको रुपन्देहीको साविक भुजौली गाउँ पञ्चायत वडा नं. ९(ख) का कि.नं. ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२ र ९४ को जग्गा ७ न. फाँटवारी भरी सरकारले तोकेको भन्दा बढी हदबन्दी लागेको जग्गा कालीजी मन्दिरलाई दान गरेको हुँदा छाडें भनी स्पष्ट उल्लेख भएको थियो ।

२०२६ सालको सर्भे नापीमा कि.न. ३२, ६७, ६८, ९२, ९४, ७ र २९ भनी कालीजी मन्दिरलाई दान दिइएको जग्गा जसमा हाल पनि कालीजी र शिवजीको मन्दिर छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं १० बस्ने गाउँ समाजका व्यक्तिले परापूर्वकालदेखि नै उक्त मन्दिरहरुमा पुजारी राखी दिनहुँ पूजापाठ गर्दै आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हदबन्दीका कारण सरकारको मापदण्ड भन्दा बढी भई मिश्राइनले २०२२ मै मन्दिरलाई दान गरेका तथ्य प्रमाण हुँदाहुँदै उक्त कित्ता जग्गाहरु पर्वतराज कान्त मिश्रका नाममा दर्ता गरिएको थियो ।

मिश्रका नाममा दर्ता पश्चात नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका नाममा नामासारी गरेपछि प्राप्त हुने मुआब्जा रकम सिधै प्राधिकरणको कार्यालयबाटै सरकारी मुआब्जा रकमसमेत लिनेदिनेगरी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरिएको थियो ।

उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलाशको परमादेशले कानुनतः जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनी रुपन्देही मालपोत कार्यालयलाई परमादेश दिएको थियो । तर मालपोत कार्यालयका प्रमुख कुमार आचार्यसहितका कर्मचारीहरुले भूमिसम्बन्धी कानुनको सामान्य कार्यविधिसमेत पालना नगरी कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार साविकमा हदबन्दी लागेर सरकारी–सार्वजनिक भइसकेको जग्गामा पछि आएर जुनसुकै व्यहोराले (अपुताली, नाता वा मिलापत्र) दर्ता गराएका थिए ।

तर त्यो प्रारम्भदेखि नै बदरभागी हुने व्यवस्थाविपरीत सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने गरी कालीजी मन्दिरलाई छाडिएको जग्गाको फिल्डवुकका विभिन्न महलमा समेत कुनै व्यक्ति विशेषको नाम उल्लेख नभएको तथा स्व. सुर्जा मिश्राइनले २०२२ सालदेखि नै छाडेका उक्त जग्गा तत्कालीन अवस्थामा नै सरकारको भइसकेको थियो । तर सरकारका नाममा दर्ता श्रेस्ता बनाउन बाँकी रहेकै अवस्थामा हदबन्दी लागेर छोडेको जग्गा दर्ता गर्ने विषयमा निवेदन परेपछि पनि भूमिसुधार कार्यालय र स्थानीय तहसमेतका सरोकारवालाहरुलाई पूर्ण बेवास्ता गरी आत्मपरक शैलीमा विधि प्रक्रियाका सामान्य सिद्धान्तहरुसमेत अवलम्बन नगरी व्यक्ति विशेषका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने गराउने कार्य कानुनसम्मत नदेखिएको अख्तियारको जिकिर छ ।

दर्ता नै नभएको उक्त जग्गाका बिषयमा आपसी मिलमतोमा लेनदेन गर्ने गरी कुत्सित मनासायले तयार पारिएको दूषित मिलापत्र र जो जे बुझ्नुपर्ने हो सो बुझी निर्णय गर्नु भनी उच्च अदालतको परमादेशको गलत अर्थ लगाई प्रतिवादीहरुको आपसी मिलोमतोमा हदबन्दीमा परेको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा छुट जग्गा भनी दर्ता गर्ने गराउने कार्य गरेकाथिए ।

उक्त कार्यमा संलग्न तत्कालीन रुपन्देही मालपोत प्रमुख कुमार आचार्य, तत्कालीन नायबसुब्बाद्वय लक्ष्मणप्रसाद न्यौपाने र अजितकुमार साहनी(चाई), खरिदार मेघबहादुर भूजेल मगर र जग्गाधनी पर्वतराज कान्त मिश्रका बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले मालपोत प्रमुख आचार्यसहित जनाका बिरुद्ध ४ करोड ५३ लाख, ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

भक्तपुर मालपोत कार्यालयको प्रमुख हुँदा कुमार आचार्यबिरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको एक मुद्दामा बिशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरिसकेको छ ।