अन्तर्राष्ट्रिय ऋण वा अनुदानका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ । संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकले विचाराधीन विधेयकका विभिन्न आठ वटा दफाहरूमाथि छलफल गरी परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।

सोमवार बसेको समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि भएको दफावार छलफलपछि विधेयकका दफा १ देखि ८ सम्मका प्रावधानहरूमा सहमति जुटेको हो ।

समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार विधेयकको दफा १, २, ३ र ५ लाई प्रस्तावित रूपमै यथावत पारित गरिएको छ । दफा २ अन्तर्गतका विभिन्न उपदफाहरू र दफा ३ लाई पनि कुनै परिवर्तन नगरी स्वीकृत गरिएको छ । बैठकले विधेयकको दफा ४ मा उल्लेखित बैंकको उद्देश्यलाई थप स्पष्ट पार्दै परिमार्जन गरेको छ । जसअनुसार बैंकको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बैंकिङ, वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने र नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने तय गरिएको छ । विधेयकको दफा ६ मा रहेको सरकारी वित्त र विकासात्मक कार्य (क्वासी–फिस्कल अपरेसन)सँग सम्बन्धित प्रावधानलाई हटाइएको छ ।

यस्तै, सोही दफाको उपदफा २ मा ‘कर्जा’ शब्दपछि ‘सापटी’ शब्द थप गरी कानूनी दायरालाई फराकिलो बनाइएको छ । दफा ७ मा पनि सरकारी वित्त र विकासात्मक कार्यसँग सम्बन्धित विषयहरू हटाउने सहमति भएको छ ।

विधेयकको दफा ८ को उपदफा ५ मा वैदेशिक सहायतासम्बन्धी महत्वपूर्ण फेरबदल गरिएको छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय संघ(संस्थाबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न ‘अर्थ मन्त्रालय’ को सट्टा ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्’ को स्वीकृति अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले विधेयकको दफा ८ को उपदफा ५ मा ’नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था सँग ऋण अनुदान वा प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्ने सक्नेछ’ भनेर मूल ऐनको दफा ११ मा उपदफा ५ नयाँ थप गरेर व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको यो व्यवस्थालाई समितिले नयाँ ढंगले परिमार्जन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था थिएन । ऐनको दफा ११ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सम्बन्ध भनिए पनि स्पष्ट थिएन ।

उपदफा २ मा बैंकले विदेशी सरकार, विदेशी केन्द्रिय बैंक,विदेशी बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूलाई बैंकिङ तथा भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउने आफूले पनि लिने व्यवस्था गरिएको छ तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न बाटो खोल्दैन । सरकारले समितिमा भएको यो सहमतिसँगै विधेयकका प्रारम्भिक दफाहरूले पूर्णता पाएका छन् र अन्य दफाहरूमा क्रमशस् छलफल अगाडि बढाइने समिति सचिवालयले जनाएको छ ।