काठमाडौँ । संघीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त निर्णयको आधार र औचित्यबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश दिएको हो। सरकारको जवाफ प्राप्त भएपछि रिटमाथि थप सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने तथा संविधानको भावना विपरीत हुने दाबी गरिएको थियो।
काठमाडौँ। रुपन्देही प्रहरीले ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’का संयोजक अक्राम खाँसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। गएराति उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ। ‘सार्वजनिक शान्तिमा...
काठमाडौं। नेपालले ‘गाभी, द भ्याक्सिन एलायन्स’बाट राष्ट्रिय नियमित खोप कार्यक्रमका लागि सन् २०३० सम्म ८ अर्ब ५९ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको...
चितवन । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४, धारापानीमा ट्रक, बस र माइक्रोबस एकापसमा ठोक्किँदा ११ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा सर्लाहीबाट काठमाडौं आउँदै...
चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको सभाकक्षमा सोमबार सहकारी पीडितहरूले आफ्ना पीडा सुनाइरहेका थिए । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य...
काठमाडौँ । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणको उद्घाटन खेलमा लुम्बिनी लायन्सले टस जितेर पहिले बलिङ गर्ने निर्णय गरेको छ। कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय(टीयू) क्रिकेट...
आकर्षक मिडिया प्रा. लि.
अनामनगर मच्छिगल्ली, काठमाडौं
सुचना तथा प्रसारण विभाग
१७८०/०७६-७७
ईमेल: nepalface21@gmail.com
सम्पर्क नम्बर : ०१-४१०२६८२
अध्यक्ष
माधव प्रसाद पौडेल
सम्पादक
राजुप्रसाद तिमल्सिना
© 2026 All right reserved to nepalface.com | Site By : SobizTrend
