प्रदेशसभा विघटनबाट जोगाउन एमालेसँग सहकार्य भएको हो: नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशसभा विघटनमा जान नदिनका लागि एमालेसँग प्रदेशमा सहकार्य गरिएको दाबी गरेका छन्। एमाले र कांग्रेसको सरकार निरन्तर चलोस् भन्ने चाहेपनि दुई दलबीच एउटै सरकारमा बस्ने स्थितिको जानकारी पाएपछि नेकपाले एमालेसँग सत्ता सहकार्य अगाडि बढाएको श्रेष्ठले बताएका हुन्।

उनले कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटासँग सहमति गर्नुपर्ने स्थिति वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने पार्टीको नीति रहेको बताए। ‘नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९एमाले० मिलेर प्रदेश सरकारहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा हाम्रो पार्टी बाँकी अवधिका लागि पनि त्यही सरकार निरन्तर चलोस् भन्ने चाहन्थ्यो। कम्तीमा पनि हामी यतिबेला सरकार फाल्ने वा बनाउने कार्यमा संलग्न हुन चाहँदैन थियौं। हामीले यही कुरा कांग्रेस र एमालेसँग गरेका पनि थियौं। तर कांग्रेस र एमाले एउटै सरकारमा बस्दै नबस्ने स्थिति आएपछि तत्काल प्रदेशसभा विघटनमा जान नदिनका लागि हामीले सरकारमा सहभागी हुने बाध्यात्मक निर्णय लिनुपर्ने स्थितिमा पुगेका हौं।’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने,‘त्यसरी सरकार बनाउँदा कांग्रेस र एमालेमध्ये कुनै एउटासँग सहमति गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने पार्टीको नीति अनुसार हिजोको सहमति भएको हो।’

पूर्वउपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अब प्रदेशहरूमा सरकारहरू गठन गर्ने प्रक्रियामा अघि बढिरहँदा हामीले प्रारम्भदेखि नै गत कालका कमजोरीहरू दोहोरिन नदिन संकल्प गर्नुपर्ने बताए। उनल मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरु बन्नु पार्टीको प्राथमिक विषय नभएको बताए। ‘मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरु बन्नु हाम्रो प्राथमिकता विषय होइन, हाम्रो सरकार, मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूले संघीयताको सार्थकता बोध गराउने गरी प्रदेश र प्रदेशका जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ।’ श्रेष्ठले भकांग्रेस छन्, ‘सरकारको नीति ,कार्यक्रम र निर्णयहरू संविधानले निर्देश गरे अनुरुप समाजवादउन्मुख समृद्धिको पक्षमा कसरी बनाउने र सरकारका मन्त्रीहरुको जीवन आचरण ,कार्यशैली र संस्कृति कसरी वामपन्थी सरकारको मन्त्रीहरूको जस्तो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनु पर्दछ। अब त्यसमा कुनै सम्झौता वा हेलचक्याई हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन।’

उनले नेकपाको हकमा हामीले पार्टीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विभागद्वारा प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक विधिमार्फत शुरुदेखि नै अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।