सरकारी अस्पतालको जग्गा धितो राखी निजी मेडिकल कलेजलाई १ अर्ब ३५ करोड ऋण, इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक धरापमा

काठमाडौं । सुन्दा कथा जस्तो लाग्ने तर, सत्य घट्ना अहिले सतहमा आएको छ । संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको ६ सय शैयाको भरतपुर अस्पतालको नाममा रहेको झण्डै ३१ विगाहा जग्गा धितो राखी निजी मेडिकल कलेजले ऋण निकालेको छ ।

नेपालका नाफामा सञ्चालन भइरहेका उद्योग–धन्दा कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरी राज्यमा रोजगारीको अन्त्य र विदेशमा युवा सप्लाई गर्ने वातावरण सिर्जनाको सुरुवात प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पश्चात् बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए ।

चीन, रुसजस्ता देशले नेपाली जनताको हितमा सहयोगस्वरुप स्थापना गरी हस्तान्तरण गरेका उद्योगहरु कौडीको मोलमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शासन कालमा निजीकरण गरिए । भरतपुर अस्पतालका नाममा रहेको कि.न. १२ क्षेत्रफल ३० बिघा ११ कठ्ठा ६ धुर जग्गा धितो राखी कलेज अफ मेडिकल साइन्स (पुरानो मेडिकल कलेज)ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट १ अर्ब ३५ करोड ६ लाख २३ हजार ऋण लिएको तथ्य खुलासा भएको छ । यसरी सरकारी जग्गा धितो राखेर ऋण दिंदासमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सीआइबी, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका नियामक निकायहरु मौन छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

भरतपुर अस्पतालको १९ बिघा जग्गा अतिक्रमण, खाली गराउन वालेन सरकार किन भएन गम्भीर ?

लिजमा लिएको सरकारी जग्गा धितोमा राख्न मिल्ने कुरै भएन । चलानी नम्बरसमेत नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रको आधारमा जग्गा रोक्का गरिएको विषयमा मालपोत कार्यालय भरतपुर चितवनले पनि गोलमोटल उत्तर दिएर टार्दै आएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग २०५८-०७-०३ गतेको उक्त पत्रको आधिकारिकताको विषयमा डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका प्रतिनिधिले २०८३ असार ८ गते नै सूचनाको हक अन्तर्गत जानकारी माग गर्दा १५ दिनभित्रमा सूचना अधिकारीले उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हालसम्म पनि प्राप्त भएको छैन । कलेज अफ मेडिकल साइन्स (पुरानो मेडिकल कलेज) ले १९९३ देखि कलेज सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

कसरी सुरु भयो यो ठगी काण्ड ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आर्थिक उदारीकरणका नाममा गैर नाफामूलक भनी सयुक्त राज्य अमेरिकामा दर्ता गरिएको द इन्टरनेशनल सोसाइटी फर मेडिकल एजुकेसन युएसएलाई २०५० साल फागुन १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरी मेडिकल कलेज खोल्नका लागि स्वीकृति दिई वन मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गा दिलाए ।

यो मेडिकल कलेजका संस्थापक भी. नटराज प्रसाद भारतीय प्रधानमन्त्रीसम्मको सहज पहुँच भएका व्यक्ति हुन् । जसका कारण नेपालको मन्त्रीमण्डलबाट उनले सहजै निर्णय गराउन सफल भए । अहिले नागेन्दर के पम्पाटीसमेतले यो कलेजको व्यवस्थापन सम्हालेका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिका–१ स्थित देवघाट जाने सडकले छोएको बागेश्वरी मन्दिर भएको २८ लाख वर्गमिटर क्षेत्र भएको ढ्याङ्गीखोला, पश्चिम पहिले नारायणी नदीमा फेरि बनाएको ठाउँमा मिसिने खोल्सो, उत्तर रामनगर जाने बाटोमा पर्ने तेस्रो खोल्सो, दक्षिण देवघाट जाने मोटर बाटो चार किल्लाभित्रको जग्गा वन क्षेत्र परेको र सो जग्गामा कुकाठका रुखहरुमात्र रहेका हुँदा सो जग्गामा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले कलेज सञ्चालनका लागि उक्त जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । उक्त समयमा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला । यो जग्गा कलेजका लागि दिन नहुने, यसबाट पुरातत्विक क्षेत्रको नष्ट हुने भन्दै पुरातत्वविद योगी नरहरिनाथले रीट दर्ता गराएपछि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय न्यायलयले खारेज गरिदियो ।

त्यसपछि अर्को फण्डा सुरु भयो । कलेजले भरतपुर अस्पतालमा क्लिनिकल फिल्डका रुपमा प्रयोग गर्ने, प्रत्येक महिना १ लाख रुपैयाँ शुल्कस्वरुप दिने र प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले थप गर्ने सहमति भयो ।

२०५३ असार १४ गतेको मन्त्रीपरिषदले अस्पतालको हाताभित्रको ९ विगाहा जमिन मेडिकल कलेजलाई ४९ बर्षका लागि ५ सय शैयाको अस्पताल बनाउन लिजमा दिने निर्णय भयो । उक्त निर्णयका समयमा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा थिए । तथापि ऋण दिएको समयमा भने लिजमा लिएको मात्रै नभई झण्डै ३१ विगाहा नै रोक्का राखी १ अर्ब ३५ करोड दिएको देखिन्छ ।

भर्ना कलेज अफ मेडिकल साइन्स र प्रमाणपत्र विनायक मेडिकल कलेजको

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको यो कलेजले भरतपुर अस्पतालमा आफ्ना विद्यार्थीहरु भर्ना लिएर पढाए पनि तीन बर्षपछि विनायक मेडिकल कलेजका नाममा प्रमाणपत्र दिएको भन्दै त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट डराएर कलेज प्रशासनले बम राखेको निहुँ बनाएर सेना, सशस्त्र र जनपथ प्रहरी परिचालन गरेको थियो ।

अस्पतालको जग्गा कसले कति गैर कानूनी रुपमा हड्पेका छन् ?

भरतपुर अस्पतालको जग्गा कलेज अफ मेडिकल साइन्सले ९ बिघा, नेत्रज्योति संघद्वारा संचालित आँखा अस्पतालले, ६ बिघा १९ कठ्ठा १० धुर, सीटीईभीटीले ६ बिघा १९ कठ्ठा १० धुर र साझा स्वास्थ्य सेवाले १ कट्ठा १० धुर जग्गा उपयोग गरेका छन् । कलेज अफ मेडिकल साइन्सले २०६४ पछि मासिक प्रतिबिगाहा १ लाख रुपैयाँ र त्यसअघि मासिक प्रतिबिघा ५० हजार तिर्ने गरेको छ । साझा स्वास्थ्य सेवाले सामान्य भाडा तिर्ने गरेको छ ।

कलेजमा विद्यार्थीलाई प्रशासनबाट हेपाहा व्यवहार

कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरका सहायक प्रिन्सिपल मुकेश मल्लिकले विद्यार्थीहरुलाई अश्लिल गालीगलौज गर्ने गरेको आरोप छ । एउटा कलेजको नाममा भर्ना गरी अर्को कलेजका नाममा प्रमाणपत्र दिँदै आएको यो कलेज पटक– पटक विवादको भूमरीमा फस्दै आएको छ ।

कलेज अफ मेडिकल साइन्समा कार्यरत प्रधान स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकार 

भरतपुर अस्पतालको लिजमा लिएको जग्गा बैंकमा धितो राखी ऋण लिने भी नटराज प्रसादले नेपाली बैंकलाई डुबाएका छन् । उनले आफ्नो कलेजमा कार्यरत डा. मनोहर प्रधानलाई स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको सल्लाहकार बनाएर पहुँच देखाएका छन् ।

बैंकको प्रतिक्रिया के छ ?

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सूचना अधिकारी प्रमोद आचार्यले कलेज अफ मेडिकल साइन्सले समयमा किस्ता र ब्याज तिरिरहेको जिकिर गरेका छन् । तर, स्रोतका अनुसार एनएमबी बैंकको व्यवस्थापनको आग्रहमा नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्रबैंकलाई पनि गुमराहमा राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुलाई जानकारी छैन ?

सरकारी सम्पत्ति गैरनाफामूलक संस्थालाई धितो राखी ऋण प्रयोजनार्थ भनी मालपोत कार्यालयमा रोक्का राख्दा पनि नियामक निकायहरु के हेरेर बसेका थिए ? यो मेडिकल कलेजका नटवरलालहरुलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सल्लाहकारहरुले पनि चासो नदेखाएका हुन् कि अहिलेसम्म जानकारी नपाएका हुन् ? प्रष्ट खुलेको छैन । २०८२ साल असार १ गते राहदानी घोटाला काण्डमा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका टोली कता हराए ? आम मानिसहरुको चासो बढेको छ । २०८३ साउन ४ गतेको डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकबाट साभार