क्षेत्राधिकार मिच्दै मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सकलाई पक्राउ गराउनेदेखि दर्ता भएको अस्पताल बन्द गर्दै 

काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यक्षेत्र ऐनले स्पष्ट किटान गरेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को (७)मा काउन्सिलको काम, कर्तब्य र अधिकार स्पष्टसँग लेखिएको छ । तर अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर काउन्सिलले प्राकृतिक चिकित्सकलाई प्रहरीलाई पत्र लेखेर पक्राउ गराउनेदेखि दर्ता भएर संचालन भएका अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिने, अस्पताल संचालकलाई पक्राउ गराउने, प्रहरीदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिलबाटै अनुमति पाएका बिदेशी डाक्टरलाई समेत उपचार गर्न नदिने, फलानो अस्पतालमा काम गर्न नपाउने भनेर चिकित्सकलाई रोक लगाउने गर्दैआएको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पत्रका आधारमा पक्राउ परेकी डा. चेतना पौडेललाई जिल्ला अदालतले सोमबार साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले असार ९ गते डा. चेतनालाई पक्राउ गरी सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर अदालतले प्राकृतिक चिकित्सक डा. चेतना पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ ।

डा. पौडेल डाक्टर होइनन् नक्कली डाक्टर हुन् भन्दै कानुनी कार्यक्षेत्राधिकार बाहिर गएर अर्कै बिधाकी डाक्टर चिकित्सकबिरूद्ध मेडिकल काउन्सिलका निमित्त रजिष्टार डा. दीपेन्द्र पाण्डेले स्टन्ट गर्न पक्राउ गरेका थिए । उजुरी परेको भन्दै प्राकृतिक चिकित्सक डा. पौडेललाई अनाहकमा दुःख दिएको र चरित्रहत्या गर्नेगरी सामाजिक संजालको दुरुपयोग गरेकोमा ब्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

नेपालमा एलोपेथिक चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता गर्ने ब्यवस्था छ भने आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सकको दर्ता गर्ने निकाय आयुर्वेद काउन्सिल छ । तर प्राकृतिक चिकित्सकको दर्ता गर्ने निकाय नभएकाले नेपाल स्वास्थ्य ब्यवसायी परिषद(एनएचपीसी)मा दर्ता गरेर कामकाज गर्दैआएका छन् । डा. पौडेलले पनि स्वास्थ्य ब्यवसायी परिषदमा दर्ता गरी प्राकृतिक चिकित्सकको गर्दैआएकी थिइन् । ऐन अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनका आधारमा प्रहरीलाई पत्र लेखेर पक्राउ गरिएको थियो ।

सामाजिक संजालमा सक्रिय अभियन्ता पूर्वसचिव भीम उपाध्याय लेख्छन्– ऐन अनुसार प्राकृतिक चिकित्सकको काम गर्दैआएकी पौडेललाई मेडिकल काउन्सिलको पत्रका आधारमा नियन्त्रणमा लिनु प्रथम दृष्टिमै कानुन उल्लंघन भएको प्रष्ट देखिन्छ । सबैले आआफ्ना बिधामा काम गर्न पाउँछ र यदि कानुन उल्लंघन गरेको छ भने सम्बन्धित काउन्सिलले नै कारबाही गर्ने हो, अर्को विधाको काउन्सिलको अधिकार हुँदैन । एउटा विधाले गरेको विधालाई नक्कली भन्दै जाने हो भने त नेपालमा कुनै पनि चिकित्सक नक्कली सावित हुन सक्छन् । आ–आफ्नो विधालाई नियमन गर्ने विभिन्न काउन्सिल स्थापना भएका हुन् ।

‘माईन्ड योर बिजिनेश वन्ली’ नेपाल मेडिकल काउन्सिल !
नेपाल मेडिकल काउन्सिको कुनै उजुरी भने नेपाल प्रोफेशनल हेल्थ काउन्सिलमा उजुकी गरून् ।’

दर्ता गरी कानुन अनुसार संचालन भएको अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन

काउन्सिलका निमित्त रजिष्टार डा. दीपेन्द्र पाण्डे आएपछि कानुन अनुसार दर्ता भएका अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट १५ सैयाको अस्पताल संचालनको अनुमति पाएको मारिया अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमति प्राप्त छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्न गएको पाण्डेको टोलीले सबै चिकित्सक दर्ता भएका भेटिएपछि अस्पतालले अनुमति नलिएको भन्दै बन्द गरिदिएको छ । जबकि मारिया हेल्थ सेन्टर प्रा.लि. गैरीधाराले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयबाट २०८२ असार २ मा दर्ता प्रमाणपत्र लिई २०८२ असोज २१ मा १५ सैया अस्पताल संचालन ब्यवसाय दर्ता, २०८२ असोज २२ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाबाट २०८२ मंसिर ८ गते दर्ता गरी अनुगमन संचालन स्वीकृतिका लागि दिएको निवेदन अनुसार दर्ता भइसकेको अस्पताल बन्द गरिएको छ । मेडिकल काउन्सिलको काम चिकित्सकहरु काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् कि छैनन् भनेर हेर्नेमात्र हो । तर कानुन अनुसार दर्ता भएको अस्पताल बन्द गरेर काउन्सिलले क्षेत्राधिकार मिचेको छ । १५ सैयाको अस्पतालको अनुमति स्थानीय निकायले गर्नसक्ने ब्यवस्था अनुसार मारिया हेल्थ सेन्टर काठमाडौं महानगरबाट अनुमति प्राप्त गरी संचालन भइरहेको थियो । उक्त अस्पतालमा नाक, कान, घाँटी रोगका तीन चिनियाँ चिकित्सकले प्रहरी, श्रम कार्यालयबाट वर्क परमिटदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यरत रहेका थिए । तर प्रक्रिया पूरा गरेका डाक्टरलाई समेत काम गर्न नपाउने भनेर काउन्सिलले आदेश दिएको छ ।

मेडिकल काउन्सिलका निमित्त रजिष्टार डा. पाण्डेले स्टन्ट गरी चर्चामा आउन हदै पार गर्न थालेको आरोप छ । मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका र सबै प्रक्रिया पूरा गरेका डाक्टरलाई अनुमतिप्राप्त अस्पतालमा काम गर्न पनि काउन्सिलको अनुमति चाहिने अर्को ऐन नियममै नभएको निर्देशन दिएका छन् । घरखेत सबै बैंकमा राखेर ब्यवसाय गर्नेहरुको संस्था नै बन्द गर्ने हुँदै नभएको अधिकार समेत काउन्सिलले दुरुपयोग गर्दै प्रहरीलाई पत्र लेख्दैआएको छ ।

अनुमति लिएर अस्पताल संचालन गर्ने लगानीकर्तालाई फौजदारी अपराध गरेजस्तो पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्र लेखेर मेडिकल काउन्सिलले गरेको छ । र, आफ्ना ऐन नियम बिपरीत स्टन्टका लागि गरिएका काम सही हुन् भन्न सामाजिक संजाल र मिडियाको समेत दुरुपयोग गरेको आरोप काउन्सिलका निमित्त रजिष्टार पाण्डेमाथि लागेको छ ।